MLA Rajesh Tope News : मराठवाड्याची न्याय मागणी व न्यायालयाचे आदेश असूनही पाणी सोडले जात नाही. उच्च न्यायालय असो की, सर्वोच्च न्यायालय पाणी सोडण्याला स्थगिती देत नाही. (Marathwada Water Issue News) एवढे करूनही पाणी सोडले जात नसेल, तर मराठवाडा बंदची हाक द्यावी लागेल, असा इशारा माजी मंत्री आमदार राजेश टोपे यांनी दिला.
निवेदन देऊन मागण्या करूनही न्याय न मिळाल्याने आंदोलन करावे लागले, तर शासनाकडून बळाचा वापर केला गेला. आता गोदावरी (Marathwada) मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी व बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेत होणाऱ्या निर्णयानंतर पाणी सोडणेविषयी कार्यवाही करण्याचे लेखी दिले आहे, तेव्हा आता त्याचे पालन करावेच लागेल.
अशी स्थिती 2014-15 व 18 मध्येही निर्माण झाली होती. (Water Relase) प्रत्येकवेळी विरोध झाला, पण न्यायालयाने पाणी सोडण्याला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यामुळे या वेळी तरी शासनाने मायबाप सरकार म्हणून बघ्याची भूमिका न घेता पाणी सोडण्याचा निर्णय तत्काळ घ्यावा, असे आवाहनही टोपे (Rajesh Tope) यांनी पत्रकार परिषदेत केले. सत्यमेव जयते
समन्यायी पाणीवाटपानुसार जायकवाडी धरणात उर्ध्व भागातील धरणातून त्वरित 8.5 टीएमसी पाणी सोडणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे. (Supreme Court) मराठवाड्याचा हा मोठा विजय असून, `सत्यमेव जयते` हेच खरे, असेही टोपे म्हणाले. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर काल आम्ही ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. आता उद्या 22 तारखेला सरकारने जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे, अन्यथा आम्ही मराठवाडा बंद करू, असा इशारा टोपे यांनी या वेळी दिला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार 15 ऑक्टोबर रोजी धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन जायकवाडी धरणाचे उर्ध्व भागातील नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील धरण समूहात अतिरिक्त असलेले पाणी जायकवाडी धरणात 31 ऑक्टोबरपूर्वी सोडणे बंधनकारक आहे. तशाप्रकारे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांनी 30 ऑक्टोबर 2023 रोजीच आदेश काढले आहेत.
परंतु आज 22 दिवस होऊनदेखील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले नाही. हा सरळ सरळ मराठवाड्यातील जनतेवर अन्याय आहे. याबाबत कार्यकारी संचालक यांनी काढलेल्या आदेशास स्थगिती देण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये आव्हानही देण्यात आले होते, परंतु मा.उच्च न्यायालयानेसुद्धा त्यास स्थगिती देणेबाबत नकार दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तोच निर्णय कायम ठेवला. तेव्हा आता जायकवाडीत पाणी सोडण्यास उशीर करता कामा नये, असेही टोपे म्हणाले.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.