Bjp Mla Narayn Kuche Badnapur Sarkarnama
मराठवाडा

आमदार कुचेंच्या गोपीनाथराव मुंडे महाविद्यालयाचे इरादापत्र रद्द

(Bjp Mla Narayan Kuche)महाविद्यालय मिळण्याकरिता (Banapur constituency) राजकीय शक्तीचा वापर केला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला.

सरकारनामा ब्युरो

औरंगाबाद ः भाजपचे आमदार नारायण कुचे अध्यक्ष असलेल्या शैक्षणिक संस्थेच्या लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयास दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी रद्द करण्याचे आदेश दिले.

किनगाव चौफुली (ता. अंबड, जि. जालना) येथे २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून उपरोक्त महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश पारित करून याचिका निकाली काढली. याचिकेत आमदार कुचे अध्यक्ष असलेली संस्था प्रतिवादी आहे.

या प्रकरणी महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव दाखल करून व नंतर इरादापत्र नाकारलेल्या अंबड तालुक्यातील रोहिलागड येथील संजनु शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव संजय अशोक जाधव यांनी अॅड. संदीप राजेभोसले यांच्या मार्फत खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, आमदार नारायण कुचे अध्यक्ष असलेल्या संस्थेला महाविद्यालयासाठी मान्यतेस विद्यापीठाने नकारात्मक शिफारस केली होती.

तसेच कुचे यांच्या शैक्षणिक संस्थेने १५ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयाची पूर्तता न करता संस्थेच्या महाविद्यालयासाठी नोटरी समक्ष दस्त करून फक्त १२०० चौरस फुट (स्क्वेअर फुट) जागा भाड्याने घेतल्याचे दाखविले आहे. ग्रामपंचायतीच्या म्हणण्यानुसार संबंधित जागा फक्त १५० चौरस फुट (स्क्वेअर फुट) आहे.

कुचे यांच्या संस्थेच्या जागेचा भाडेपट्टा हा नोंदणीकृत नाही. कुचे यांच्या प्रस्तावात अनेक अनियमितता, त्रुटी आहेत. तसेच महाविद्यालय मिळण्याकरिता राजकीय शक्तीचा वापर केला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला.

कुचे यांचे प्रस्तावित महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी तीन एकर जागा नाही, याचिकाकर्त्यांच्या महाविद्यालयाचा प्रस्ताव कुचे यांच्या शैक्षणिक संस्थेपेक्षाही चांगला असताना कुठलेही सबळ कारण न देता केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कै. तिलोकचंद कुचे शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालयाच्या प्रस्तावावर त्या संस्थेला इरादापत्र देण्यात आले.

त्यामुळे ते रद्द करावे, तसेच संबंधित संस्थेने इरादापत्र प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या १२ दिवसांच्या आत शासन निर्णयाप्रमाणे सात लाखांची मुदतठेव प्रमाणपत्र मोडले आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ चे कलम १०८ चा भंग केला आहे, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT