ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको; टोपेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जालना ः सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय (Obc Reservation) आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या निर्णयानंतर आता पुन्हा सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध विरोधी पक्ष भाजप (Bjp) असा संघर्ष भडकला आहे. राज्य सरकारच्या (Maharashtra) हलगर्जीपणामुळेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले, अद्यादेश टिकणार नाही हे माहित असतांना देखील सरकारने अद्यादेश काढला, मागसवर्ग आयोग नेमला पण निधी दिला नाही, असे अनेक आरोप भाजपने महाविकास आघाडीवर सुरू केले आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ देणार नाही, असा इशारा देखील विरोधक देत आहेत. परंतु सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री देखील विरोधकांच्या सुरात सूर मिळवत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा जालन्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

जालन्यात प्रसार माध्यमांशी बोलतांना त्यांनी ही माहिती दिली. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक स्थगित करून ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात. यामुळे कुणावर अन्याय होणार नाही अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे टोपे यांनी बदनापूरमध्ये बोलतांना सांगितले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा मी आदर करतो.

मात्र ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक स्थगित करावी त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.न्यायिक पद्धतीने निवडणूका व्हाव्यात, अशी आपली भूमिका असल्याचे टोपे म्हणाले.

ओमायक्रॉन रुग्णांची राज्यातील संख्या दहा झाली असून आता नव्याने काॅन्टॅक्ट, ट्रेसिंग वाढवावे लागेल. ओमायक्रॉन पॉझिटिव्ह आढळून आलेल्या लोकांच्या संपर्कातील लोकांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येत असून लसीकरणावर देखील भर द्यावा लागेल. सध्या निर्बंध लावण्याची गरज नसून परिस्थिती पाहून त्यावर निर्णय होईल, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.