Co-oprative Bank Politics: सहकार क्षेत्रात राजकारण आणायचे नाही, विशेषतः जिल्हा बँका या शेतकऱ्यांच्या आहेत, इथे राजकीय जोडे बाहेर ठेवून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात अशी भाषा सध्या पुढाऱ्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळते.
औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. महायुतीने इथे वीस पैकी आठ संचालक बिनविरोध निवडून आणले होते. तर निवडणूक झालेल्या आठ पैकी सात जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली. या शिवाय मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकींचीही धामधूम सुरू होती.
परभणी जिल्हा बँकेच्या 21 संचालक पदांच्या निवडीसाठी माघारीच्या कालच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. चमत्कारिकरित्या अनेकांनी माघार घेतली आणि पुन्हा राजकारण्यांची सरशी झाल्याचे पहायला मिळाले. 13 संचालक बिनविरोध निवडून आले असून यात बहुतांश माजी संचालक, त्यांचे नातेवाईक यांचाच भरणा अधिक आहे.माजी संचालकांपैकी रामप्रसाद बोर्डीकर, सुरेश वरपूडकर, राजेश गोरेगावकर, सुरेश देशमुख, मेघना बोर्डीकर, प्रेरणा वरपडूकर यांचा समावेश आहे.
या शिवाय आमदार राजेश विटेकर, रत्नाकर गुट्टे यांच्यासह नव्यानेच आमदार झालेले शिवसेनेचे सईद खान हे देखील इतर शेती मतदारसंघातून जिल्हा बँकेच्या राजकारणात शिरले आहेत. सईद खान यांनी आपला भाऊ मेहराज खान यांची ही जिल्हा बँकेत वर्णी लावल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या घरातून आता जिल्हा बँकेवर तीन संचालक आहेत. स्वतः मेघना बोर्डीकर, बहीण भावना बोर्डीकर, वडील रामप्रसाद बोर्डीकर हे तिघे बँकेचे संचालक झाले आहेत.
21 पैकी 13 संचालक बिनविरोध झाल्यामुळे आता आठ जागांसाठी मतदान होणार आहे. बिनविरोध संचालकांमध्ये भगवान वाघमारे, तुषार दुधाटे यांचा समावेश आहे. शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात माघार घेण्यात आल्याने दिग्गजांची बिनविरोध निवड झाली. परभणी जिल्हा बँक आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ होत असली तरी नोकरभरती आणि कर्जवाटपातील गैरव्यवहारामुळे अडचणीत असल्याचे बोलले जाते. 2026-27 साठी परभणी जिल्ह्याला 1581 कोटी 55 लाख रुपयांचे पीकर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र मे 2026 पर्यंत फक्त 2.33 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून तोट्यात असलेली परभणी जिल्हा बँक आता सावरली आहे. बँकेच्या 104 शाखा असून मार्च 2026 अखेर 7.5 कोटींचा निव्वळ नफा आहे. लेखापरीक्षणात बँकेला 'अ' वर्ग मिळाला आहे. आता शासकीय-निमशासकीय ठेवी स्वीकारण्याची परवानगीही बँकेला मिळाली असल्याचे समजते.
परभणी जिल्हा बँकेचा कारभार नेहमीच वादात अडकला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर कायम भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारांचे आरोप केले आहेत. बँकेत 82 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप संचालक मंडळावर करण्यात आला होता. राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात हा विषय मांडला होता. पाच सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालानूसार परभणी जिल्हा बँकेच्या 103 शाखांमधून 82 कोटी 40 लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
बनावट अनुकंपा भरती प्रकरणी संचालक मंडळावर आरोप आहेत. सेवानिवृत्तीच्या आधी वैद्यकीयदृष्ट्या अनफिट असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र देऊन निवृत्ती घेऊन वारसांना नोकरी, आरबीआयचे नियम न पाळता कर्ज मंजुरी,सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची बेकायदेशीर नियुक्ती, रोजंदारी भरतीत घोटाळ्यात 152 पदांऐवजी लाखो रुपये घेऊन 70-80 जणांना रोजंदारीवर घेऊन नंतर कायम केल्याचा आरोप बँकेच्या संचालक मंडळावर आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.