Assembly Winter Session : परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती, कर्जवाटप व आर्थिक व्यवहारांत झालेल्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत. बँकेतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे येथील अपर निबंधक यांची नियुक्ती करण्यात येत असून, आमदारांची विशेष समितीही स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली.
या चौकशीत दोषी आढळणारे अध्यक्ष, संचालक व संबंधित अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बँकेत मागील तीन ते चार वर्षांपासून संगनमताने अनुकंपा भरती, प्रोबेशन व रोजंदारी भरती, बेकायदेशीर कर्जवाटप, कागदपत्रांशिवाय कर्ज मंजुरी तसेच बनावट आरटीजीएस व्यवहार करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार राजेश विटेकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे केला.
आमदार विटेकर यांनी सांगितले की, सरळ सेवा भरतीसाठी 152 पदांची मान्यता घेण्याऐवजी हितसंबंधितांकडून लाखो रुपये घेऊन त्यांच्या पाल्यांना आधी रोजंदारीवर कामावर ठेवण्यात आले. सलग 240 दिवस काम केल्याचा बनावट रेकॉर्ड तयार करून औद्योगिक न्यायालयात अनुकूल आदेश मिळवून त्यांना कायम करण्यात आले. अशा छुप्या पद्धतीने आतापर्यंत 70 ते 80 जणांना बँकेत सामावून घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनुकंपा भरतीतही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगत, काही कर्मचाऱ्यांना बक्षीस म्हणून त्यांच्या वारसांना नियमबाह्य पद्धतीने नोकऱ्या देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या किंवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी कथितरीत्या बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे वारसांना नोकरी मिळवून दिल्याचेही विटेकर यांनी निदर्शनास आणले.
प्रोबेशन कालावधीतील भरती, पात्रता नसताना नियुक्त्या, नियमबाह्य कर्जवाटप, सोसायट्यांच्या नावाने कर्ज उचलून थेट रक्कम काढणे अशा अनेक प्रकारच्या गैरप्रकारांची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी यापूर्वीच दिले होते. मात्र, जिल्हा उपनिबंधक व बँक प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
बँकेतील काही संचालकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज देण्यात आल्याचे तसेच धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांशी संबंधित अपात्रतेच्या प्रकरणातही कारवाई न झाल्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला. परभणी जिल्ह्यातील विविध शाखांमध्ये सुमारे 82 कोटी 40 लाख रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या तक्रारी चार वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचेही लक्षवेधीत नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 89 नुसार चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अपर निबंधक, सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सखोल चौकशी केली जाईल. या चौकशीत अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता असून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.