औरंगाबाद : फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला गेल्यावरून राज्यातील राजकारण पेटलेले असताना आता एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्याचा विषय समोर आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांनी भूखंड वाटपाला स्थगिती दिलेली नाही तर फक्त आढावा घेतोय, असे शनिवारी (ता. १७) औरंगाबादेत स्पष्ट केले.
त्यानंतर विधानपरिषदेतील (Shivsena) शिवसेनेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे मुख्यमंत्री खोटे बोलत असून, उद्योग विभागात ७५ दिवसापासून काहीच काम नाही. (Aurangabad) एक जून २०२२ पासूनच्या भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे, असा दावा केला.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त ध्वजवंदन केल्यानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, एमआयडीसीने काही महिन्यात वाटप केलेल्या भूखंडाविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देण्यात आलेली नाही. उद्योग विभागातील कामांना तातडीने चालना द्या, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
उद्योगांना सवलती, अनुदान देण्याची प्रक्रिया गतीने राबवा, एक खिडकी योजनेअंतर्गत या प्रक्रिया झाल्या पाहिजे, असेही सांगण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे एमआयडीसीमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या प्रक्रियेला उद्योग विभागाने स्थगिती दिलेली असताना मुख्यमंत्री खोटे बोलत आहेत. माझ्याकडे यासंदर्भातील अध्यादेश आहेत. फक्त स्थगितीच नाही तर यासंबंधी सर्व फायली मंत्रालयात मागविण्यात आल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. उद्योग विभागाचे फक्त आदली-बदली, फाइल थांबविण्याचे धोरण सुरू आहे. या प्रकरणात काळेबेरे आहे. अनेकांनी `मॅट`मध्ये आवाज उठविला आहे. भूखंडाचे वाटप झाल्यामुळे अनेक उद्योजकांनी उद्योग उभारण्यासाठी बॅंकेकडे फायली दाखल केल्या आहेत. आता हे उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत. उद्योगाला घातक असलेली ही पद्धत आहे. त्यामुळे उद्योजक नाराज आहेत, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.