प्रकाश आंबेडकर स्वतःला रिपब्लिकन समजत नाही, त्यांच्याशी एकीकरणाची चर्चा करणार नाही

मुंबई ः राज्यातील रिपब्लिकन चळवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे, देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात एक मोठी शक्ती असूनही केवळ विखुरले गेल्यामुळे रिपब्लिकन (Republican Party) मोहिमेची वाताहात झाली आहे. परंतु येणाऱ्या काळात ही चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने, ताकदीने उभी राहावी यासाठी सर्व गट व त्यांच्या नेत्यांची एकीकरणासाठी आम्ही चर्चा करणार आहोत. परंतु प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) हे स्वतःला रिपब्लिकन समज नाहीत, ही इज नाॅट रिपब्लिकन, म्हणून आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार नाही, असे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रा. जोगेंद्र कवाडे (Ramdas Athavale) यांनी स्पष्ट केले.

कल्याण येथे ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर टीका केली. या शिवाय राज्यातील ओबीसी, मराठा आरक्षण, राजकारणातील खालावत चाललेली पातळी यावर देखील भाष्य केले. कवाडे म्हणाले, रिपब्लिकन चळवळ एक मोठी शक्ती म्हणून राज्यात व देशात उदयाला आली. पण कालांतराने या चळवळीचे अनेक कट पडले, सगळे विखुरले गेले, त्यामुळे आपण राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला गेलो आहोत.

पण भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा अशा सगळ्या प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन चळवळ प्रभावीपणे उतरली पाहिजे, यासाठी एकीकरणाचे प्रयत्न आम्ही सुरू केले आहेत. स्थानिक जिल्हा व राज्य पातळीवरील सगळ्या रिपब्लिकन संघटनांशी आमची चर्चा सुरू आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्यांशी काही चर्चा झाली का? या प्रश्नावर `ही ईज नाॅट रिपब्लिकन`, असे म्हणत कवाडे यांनी आंबेडकरांशी रिपब्लिकन एकीकरणासंदर्भात कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

ते स्वतःला रिपब्लिकन समजत नाहीत. कधी बहुजन महासंघ तर कधी वंचित आघाडी असे त्यांचे सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यात अर्थ नाही, पण स्थानिक पातळीवरील नेते, पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर राज्य व देश पातळीवर रामदास आठवले व अन्य नेत्यांशी चर्चा करणार आहोत, असेही कवाडे यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी, मुस्लिम व मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असले तरी मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली होती. मात्र सरकार याची अंमलबजावणी का करत नाही? याबद्दल आश्चर्य वाटते. सच्चर आयोगाने देशातील मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती किती बिकट आहे हे आपल्या अहवालातून देशाला सांगितले होते.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकराने मागास आयोगाला सर्व प्रकारचे सहाय्य करून ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा. आपल्याकडे त्यासाठीची सर्व यंत्रणा ग्रामीण भागापर्यंत उपलब्ध आहे. सहा महिन्यात हा इम्पेरिकल डाटा मागासवर्ग आयोग गोळा करू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबींसीचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असा सल्ला देखील कवाडे यांनी दिला.

राजकारणाचा स्तर घसरला..

राजकारणात विरोध असावा, पण शत्रुत्व नको अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांची असली पाहिजे. सद्य परिस्थिती पाहिली तर राजकारणाचा स्तर किती घसरला आहे हे दिसून येते. म्यॅव म्यॅव आणि पंतप्रधान मोदींची सभागृहात करण्यात आलेली नक्कल हे चुकीचे आहे.

लोकप्रतिनिधीच जर असे वागू लागले तर समाजात चुकीचा संदेश जातो. शिवाय तुम्ही टीका केली तर समोरून तुम्हाला त्याच भाषेत उत्तर मिळते. त्यामुळे राजकारणात संयम आणि स्तर सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी राखला गेला पाहिजे, असेही कवाडे म्हणाले.