Girish Mahajan News : सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पीटलसाठी प्राध्यापक मिळत नाही, ते पीपीपीवर देण्याचा विचार..

Vidhan Parisad : यवतमाळ येथील सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पीटलची इमारत बांधून तयार आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक पद भरली न गेल्यामुळे ही इमारत वापराविना पडून आहे. गोरगरिबांना उपचार मिळावेत यासाठी रिक्तपदे कधी भरणार? असा प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आला. या लक्षवेधीला उत्तर देतांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी मुलाखती घेवून देखील तज्ञ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक मिळत नाहीत. त्यामुळे यवतमाळसह राज्यातील जिथे जिथे सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पीटलच्या इमारती रिक्त पदांमुळे पडून आहेत, त्या पीपीपी तत्वावर चालवण्यासाठी देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

यावर काॅंग्रेसचे आमदार भाई जगताप, शेकापचे जयंत पाटी यांच्यासह सभापती डाॅ. निलम गोऱ्हे यांनी देखील आक्षेप घेतला. तसेच ही लक्षवेधी राखून ठेवली. (Budget Session) या लक्षवेधीवर उत्तर देतांना गिरीश महाजन म्हणाले, सुपरस्पेशालिटीची पदे भरण्यासाठी मुलाखती घेत आहोत. १०२ लोकांच्या मुलाखती घेतल्या परंतु फक्त ४३ रुजू झाले. प्राध्यापकांना पुर्वीपेक्षा तीन-चारपट वेतना वाढवून दिले तरी ते रुजू व्हायला तयार नाहीत. आपण पगार वाढवले, तरीही प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक मिळत नाहीत.

केवळ उपचारच नाही, तर टीचिंग स्टाफसाठी देखील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. ही लक्षवेधी यवतमाळच्या सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पीटलची असली तरी अशी परिस्थिती इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील आहे. त्यामुळे यवतमाळचे सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पीटल पीपीपी तत्वावर सुरू करता येईल का? याचा विचार आपण करत आहोत. तसेच पीजीसाठी दोन वर्षांचा बाॅन्ड बंधनकारक करत कडक धोरण राबवण्यााठी शासन प्रयत्नशील आहे.

यावर मंत्री महोदय गांभीर्याने उत्तर देत नाहीत, पीपीपीचा प्रयोग फसलेला आहे, तिथे गरीबांना उपचार मिळत नाहीत, असा आक्षेप भाई जगातप, जयंत पाटील यांनी नोंदवला. जसलोक, ब्रीच कॅन्डी, हिंदूचा, लिलावतीसह इतर मुंबईतील मोठ्या हाॅस्पीटलला माफक दरात सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. १० टक्के बेड हे गरीबांसाठी राखीव ठेवले पाहिजे असा नियम आहे, पण त्याचे पालन केले जात नाही. जनतेच्या पैशातून इमारती उभ्या करायच्या आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चर भांडवलदारांच्या घशात घालायच्या का? असा सवाल भाई जगताप यांनी केला.

सभापती निलम गोऱ्हे यांनी देखील या विषयावर आपले मत मांडले. कोरोना काळात खाजगी रुग्णालयांचा अनुभव अतिशय वाईट होता. जादा बीलं आकारली गेली, बेड शिल्लक नव्हते. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी पीपीचा मुद्दा रेटू नये. गंभीर आजार किंवा कोरोना सारखे संकट ओढावले की हाॅस्पीटल कमी पडतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कोरोना काळात जसे डॅश बोर्ड लावून रिक्त बेडची माहिती दिली जात होती, तशीच पद्धत प्रत्येक जिल्ह्यात अवलंबली गेली पाहिजे, अशी सूचना करत सभापती गोऱ्हे यांनी पीपीपीची लक्षवेधी थांबवली.