Latur News: तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मराठवाड्यातील आदिवासी महादेव कोळी समाजाच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी अन्यायकारक भूमिका घेतली. त्यामुळे हा समाज अडचणीत सापडला असून निलंगा मतदारसंघात आपण हा प्रश्न निकाली काढला आहे. याच धर्तीवर महायुतीचे सरकार संपूर्ण मराठवाड्यातील जात प्रमाणपत्र व पडताळणीचा प्रश्न निकाली काढेल,असा विश्वास माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी व्यक्त केला.
निटूर येथील सकल आदिवासी महादेव कोळी समाजाच्या मेळाव्यात निलंगेकर यांनी हे आश्वासन दिले. 2004 मध्ये सत्तेत येणाऱ्यांना सरकार बनवण्यासाठी 25 आमदारांची गरज होती. तेंव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्या आमदारांच्या म्हणण्यानुसार आदिवासी महादेव कोळी समाजास जात प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय घेत मराठवाड्यावर अन्याय केला. तेंव्हापासून मराठवाड्यात जात पडताळणीही होत नाही, असे संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणाले.
निलंगा मतदारसंघासाठी आपण हा विषय सोडविला आहे. संपूर्ण मराठवाडा आणि राज्यातील जात प्रमाणपत्र व पडताळणीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महायुतीचे सरकार सक्षम आहे आणि आपले सरकारहा प्रश्न मार्गी लावेल, असे आश्वासनही निलंगेकर पाटील यांनी दिले.
ज्यांनी सत्तेसाठी समाजावर अन्याय केला त्यांचेच पार्सल आपल्या मतदारसंघात पाठवण्यात आले आहे. ते परत पाठवून काँग्रेसला धडा शिकवा, असे आव्हान निलंगेकर यांनी या मेळाव्यात केले. याशिवाय बंजारा समाजाच्या विकासाच्या अनुशेष भरून काढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे निलंगेकर यांनी बंजारा समाजाच्या मेळाव्यात बोलताना सांगितले.
निलंग्यासह इतर मतदारसंघातील जात प्रमाणपत्र व पडताळणीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवून मी पाठपुरावा करेन. याप्रकरणी शासनाचा आदेश काढून देण्यासाठी मी बांधिल असल्याचे निलंगेकर यांनी सांगितले. मराठवाडा अध्यक्ष चंद्रहंस नलमले यांनी जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध आंदोलने केली. केवळ निलंगेकर यांच्यातच हा प्रश्न सोडविण्याची धमक आहे. त्यामुळे समाजाने त्यांच्या मागे पाठबळ उभे करावे,असे आवाहन केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.