District CoOperative Bank News: जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळातून भुमरे, सत्तारांचा पत्ता कट होणार; पण वारसदारांची एन्ट्री फिक्स?

Shivsena News : शिवसेनेचे खासदार संदीपान भुमरे, माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक म्हणून कार्यकाळ गाजवला. या संचालक पदाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप, विविध योजनांचा लाभ मिळवून देतानाच त्याचा निवडणुकीत आपली वोट बँक मजबूत करण्यासाठी पुरेपूर वापर या नेत्यांनी केला. मात्र आता जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळातून संदीपान भुमरे, सत्तार, पाटील, विद्यमान उपाध्यक्ष किरण पाटील डोणगांवकर हे आऊट होणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या बँकिंग सुधारणा अधिनियम 2025 नुसार सलग दहा वर्षे जिल्हा बँकेचे संचालक राहिले त्यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही. याचा फटका दिग्गजांना बसणार आहे. जिल्हा बँक ताब्यात असेल तर कुठलीही निवडणूक जिंकता येते, याची खात्री आणि अनुभव असलेल्या नेत्यांनी यावर आपल्या वारदारांना संचालक मंडळात पाठवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीला वेगाला असून सेवा सहकारी संस्थांकडून मतदान प्रतिनिधी म्हणून प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ठराव जमा करण्यासाठी बैठका गाठीभेटींचा धडाका सुरू आहे. संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, नितीन पाटील, किरण पाटील डोणगावकर यांनी संचालक पदाचे सलग दहा वर्ष पूर्ण केले आहेत. नव्या नियमानुसार त्यांना यावेळी निवडणूक लढवता येणार नाही.

नेते आऊट, पण मुलांची वर्णी लागणार..

सत्तार, भुमरे, नितीन पाटील, किरण पाटील डोणगावकर यांना जिल्हा बँकेची निवडणूक आता लढवता येणार नसली तरी त्यांनी आपल्या मुलांना जिल्हा बँकेत पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. संदिपान भुमरे यांचे चिरंजीव आमदार विलास भुमरे, अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र आमेर सत्तार आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष नितीन पाटील यांचे चिरंजीव जिल्हा परिषद सदस्य अर्जुन पाटील हे जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

अब्दुल सत्तार यांनी गेल्या निवडणुकीत जिल्हा बँक शिवसेनेच्या ताब्यात आणली होती. सध्या त्यांचे कट्टर समर्थक अर्जुन गाडे पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत. कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्यासाठी जिल्हा बँक ही सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी ठरत आली आहे.

मनमानी कारभार आणि राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्हा बँका या डबघाईला आल्या होत्या. नव्या नियमामुळे दिग्गजांना निवडणुक लढता येणार नसली तरी आपल्या वारसांच्या माध्यमातून त्यांचा हस्तक्षेप यापुढेही बँकेच्या कारभारात राहणार असे दिसते.