Avinash Pathak : बीडमधील जमीन मावेजा घोटाळा प्रकरणात कारागृहात असलेल्या बीडच्या माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना हायकोर्टानं झटका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं त्याला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळं पाठक याच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
न्या. अभय वाघबसे यांनी बुधवारी (ता. 28) अविनाश पाठक यांच्या जामिनाला नकार दर्शवला. अविनाश पाठक यांच्यावतीनं खंडपीठात नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान, अविनाश पाठकांवरील आरोप पाहता मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला. युक्तिवादा दरम्यान, पाठकांविरुद्ध अद्याप कुठलेही आरोपपत्र दाखल झाले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
त्यावर खंडपीठाने जामीन देण्यास असमर्थता दर्शवली. पाठकांकडून अर्ज मागे घेताना त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले की, ४ ऑगस्ट रोजी अटकेला ९० दिवस होतील. त्यानंतर अविनाश पाठक यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाऐवजी खंडपीठातील विद्यमान न्यायालयातच सादर करू देण्याची विनंती करण्यात आली. खंडपीठाने आमची विनंती मान्य केल्याचे ॲड. राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले.
बीडचे जिल्हाधिकारी असताना अविनाश पाठक यांच्या कार्यकाळातील २०२४-२५ या दरम्यान ६८ कोटींचा मूळ मावेजा असताना ३१० कोटींपर्यंत दाखवला होता. यातील काही प्रकरणे पाठकची बदली झाल्यानंतरही मागील तारखेत नोंदवल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणात तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापन करण्यात आली होती. त्यातून मावेजाचा घोटाळा समोर आल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्यासह पाच वकील, दोन महसूलचे सहायक व तीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर लातूरहून अविनाश पाठकला अटक करण्यात आली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.