उपोषण स्थगित करताच शिवसेना आमदार पाटलांचा सरकारला खणखणीत इशारा

उस्मानाबाद : ज्या मागण्यांसाठी मी उपोषणाला सुरुवात केले होते. त्या मागण्यांना पूर्ण यश आले, असे मी म्हणणार नाही. पण विषयाला काही तरी वाचा फुटली असून प्रशासन कामाला लागले आहे, त्यामुळे मी हे उपोषण आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शिवसेना (shivsena) स्टाईलने आंदोल करण्यात येईल, असा इशारा उस्मानाबादचे (Osmanabad) शिवसेना आमदार कैलास पाटील (Kailas Patil) यांनी दिला आहे. (Shiv Sena MLA Kailas Patil warned government as soon as hunger strike was called off)

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्या आश्वासनानंतर आमदार पाटील यांनी आपले उपोषण तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केले आहे. मात्र, उपोषण स्थगित करतानाच आमदार पाटील यांनी सरकारला इशाराही दिला आहे.

आमदार पाटील म्हणाले की, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपोषण थांबवण्याची सूचना केली होती. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांवर आरआरसी आणि कंपन्यांची खाती गोठविण्याची कारवाई सुरू करण्यासंदर्भात आश्वासन दिलं आहे. अतिवृष्टीचे पैसे उद्या (ता. ३१ ऑक्टोबर) संध्याकाळपर्यंत आणि सततच्या पावसाच्या मदतीबाबत मंगळवारी किंवा बुधवारी निर्णय घेण्यात येईल, असे सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले आहे, त्यामुळे हे उपोषण मी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांच्या मुलापासून वयोवृद्ध नागरिकांनी साथ दिली. माझे शिवसैनिक कायम पाठीशी राहिले, त्याबद्दल सर्वांचे आभार.

सन २०२० च्या विम्याबाबत संबंधित विमा कंपनीवर कंटेम्पट ऑफ कोर्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित विमा कंपनीची मालमत्ता जप्त करून त्या कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करून त्यातून शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात येणार आहेत. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे माझा जो ३३१ कोटी रुपयांसाठी लढा होता. कंपनीने १ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांची यादी दिली होती. आता या उपोषणामुळे ती यादी ३ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता, त्या सर्वांना या पिकविम्याचा लाभ होणार आहे, असेही कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केले.

आमदार पाटील यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिलेला शब्द निश्चितपणे पळतील, असा मला विश्वास आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल. पण, प्रशासनाला थोडे दिवस देऊ त्यानंतर आपण पुन्हा आंदोलनाचे अस्त्र उगारू.