Sudhir Mungantiwar On Old Pension : अजितदादा तर नाही म्हणाले होते, आम्ही तीन महिने मागतोय..

Vidhan Parisad : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी गेल्या सहा दिवसांपासून संपावर आहे. सगळे कामकाज ठप्प झाले आहे, सरकारला याची जाणीव आहे आणि आम्ही या विषयावर संवेदनशील, गंभीर आहोत. जुन्या पेन्शनचा मुद्दा आज जन्माला आलेला नाही. हा विषय राजकारणाचा नाही, सरकारच ऐकून घ्या, असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी सभागृहाला केले.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार (Ajit Pawar) अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांना या विषयावर स्पष्टपणे जुनी पेन्शन देणार नाही, असे सांगितले होते. (Strike) आम्ही समिती नेमली आहे, त्याचा अहवाल तीन महिन्यात येणार आहे, तेवढाच वेळ आम्हाला द्या, असे आम्ही म्हणत आहोत, असे सांगतांनाच राज्य कर्मचाऱ्यांनी गारपीट, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान आणि जनतेच्या आरोग्याचा विचार करता संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुनगंटीवार यांनी दोन्ही सभागृहाच्या वतीने केले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २८९ अन्वये उपस्थीत केलेल्या आणि आमदार विक्रम काळे यांनी मागणी केलेल्या प्रश्नावर सरकारच्या वतीने मुनगंटीवार यांनी सभागृहात निवेदन केले. या मुद्यावर गदारोळ होवून सभापतींनी दोनदा दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. जुनी पेन्शन योजना हा मुद्दा आजचा नाही २००५ पासूनचा आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले, त्यावर विरोधकांनी `नही चलेगी नही चलेगी, दादागिरी नही चलेगी`, म्हणत यावर चर्चेची मागणी केली.

विक्रम काळे म्हणाले, १७ लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन लागू करा या मागणीसाठी १४ मार्चपासून संपावर आहेत. सरकार त्यांच म्हणणं ऐकून घ्यायला तयार नाही. राज्यातील संपुर्ण कामकाज ठप्प पडले आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचारी महामोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नावर सरकारने तातडीने चर्चा केली पाहिजे. यावर निवेदन करतांना मुनगंटीवार म्हणाले, शेतकरी संकटात आहे, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन करण्याची गरज आहे. सरकारने समिती स्थापन केली आहे,आर्थिक भार पडणार आहे, त्यावर उपाययोनजा करण्यासाठी तीन महिन्यात समिती आपला अहवाल देणार आहे.

अशंदान पेन्शनमध्ये १० टक्के कर्मचारी आणि १४ टक्के सरकार देत असते. परंतु तरी देखील कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. शेतकरी, आरोग्य विषयक प्रश्नाची चिंता सगळ्यांनाच आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल येईपर्यंत तीन महिन्यापर्यंत संप मागे घ्यावा. यापुर्वीच्या सरकारने या प्रश्नावर वेळोवेळी वेळ घेतला आहे. अजित पवारांनी तर जुनी पेन्शन योजना देणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले होते याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर सभापती डाॅ. निलम गोऱ्हे यांनी देखील न्याय पद्धतीने तोडगा काढावा असे निर्देश दिले.