औरंगाबाद ः मागील भाजप सरकारच्या पाच वर्षातील वीज बील थकबाकीचा आकडा मोठा होता, तो आता आमच्या माथी आला आहे. त्यामुळे कुणालाही वीज फुकट मिळणार नाही, आणि जर तुम्ही वीज वापर करत असताल तर बील तर भरावंच लागेल, असे सांगत उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मोफत वीज बीलाच्या चर्चेतील हवा काढून टाकली.
भाजप सरकारच्या काळात वाढलेल्या थकबाकीमुळेच आमच्या माथ्यावर अतिरिक्त भार आला आहे. वीज कंपन्यांना निर्मितीसाठी खर्च लागतो, बॅंकांची कर्ज काढावी लागतात, त्यामुळे वीज वापरली तर बील भरावेच लागेल, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.
औरंगाबाद येथील एका कार्यक्रमात बोलतांना उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील वीजेची थकबाकी, शेतकऱ्यांचे कनेक्शनट कट केले जात असल्या संदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. राऊत म्हणाले, फुकट वीज मिळेल याची कुणीही अपेक्षा ठेवू नये ते शक्यच नाही. शिवाय ज्याने वीज वापरली त्याने बील हे भरलेच पाहिजे.
महावितरणला वीज कंपन्याकडून काही फुकटात वीज मिळत नाही. वीज कंपन्यांना देखील वीज निर्मीतीसाठी खर्च येत असतो. कोळसा खरेदीसह इतर खर्चांसाठी वीज कंपन्यांना बॅंकाकडून कर्ज काढावे लागते. लोकांनी वीज वापरून बील भरले नाही तर महावितरण कंपनीकडे पैसाच राहणार नाही, ती बंद पडेल.
महावितरण बंद पडणे कुणालाच परवडणार नाही, कारण त्यानंतर आपल्याला खाजगी कंपन्यांची महागडी वीज खरेदी करावी लागेल. त्यामुळे प्रत्येकाने आपले वीज बील भरलेच पाहिजे. मागच्या सरकारने पाच वर्षात वीज कंपन्यांची देणी थकवली तीच आता आमच्या माथी आली आहेत. अशा संकटात देखील महापारेषण आणि महानिर्मीती या दोन्ही कंपन्या आम्ही नफ्यात आणल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या फीडरचा प्रश्न देखील गंभीर आहे. हे फीडर बंद ठेवल्याने फक्त शेतकऱ्यांचेच नाही तर महावितरणचे देखील नुकसान होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी देखील वीज बील भरून सहकार्य केले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी स्मार्ट मीटर बसवून घेतले तर ही समस्या मिटेल, असा विश्वासही राऊत यांनी व्यक्त केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.