महापालिका निवडणुकांचा घोळ मिटेना ; नव्या आदेशाने इच्छुकांचा हिरमोड..

औरंगाबाद : महापालिका निवडणूकीसाठी एकीकडे प्रशासनाने आरक्षण सोडतीसाठी बुधवारी (ता. तीन) रंगीत तालीम घेतली, तर दुसरीकडे सायंकाळी शासनाने नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला. (Aurangabad) त्यामुळे महापालिका प्रशासन पेचात सापडले आहे. शुक्रवारी (ता. पाच) ऑगस्टला आरक्षणाची सोडत निघणार होती, पण त्याबद्दल आता अनिश्चितता आहे.

रखडलेल्या (Municipal Corporation) महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. (Maharashtra) महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या उपस्थितीत संत एकनाथ रंग मंदिरात प्रशासनाने रंगीत तालीम घेतली. यावेळी उपायुक्त तथा निवडणूक विभागाचे प्रमुख डॉ. संतोष टेंगळे, नगर रचना विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख व अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

सायंकाळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकसंख्येनुसार कमाल आणि किमान वॉर्ड किती असावेत याचे निकष देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरवण्या आले आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचना रद्द करून पुन्हा वॉर्ड रचना नव्या निकषानुसार करावी लागणार का ? शुक्रवारची आरक्षण सोडत रद्द होणार का? असे प्रश्न प्रशासनाला पडले आहेत.

राज्य शासनाने बुधवारी (ता. तीन) घेतलेल्या निर्णयामुळे आता महापालिकेत पुन्हा ११५ वॉर्ड होतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महाविकास आघाडी सरकारने वाढीव लोकसंख्येचा विचार करुन वॉर्डांची संख्या १२६ केली होती. २०१७ नुसार महापालिकेच्या निवडणूका घेण्याचा निर्णय झाला. त्यात लोकसंख्येचा निकष देखील ठरवण्यात आला.

या निकषानुसार बारा लाख लोकसंख्या असलेल्या महापालिकेत ११५ वॉर्ड असतील, त्या पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक चाळीस हजार लोकसंख्येसाठी एक अतिरिक्त पालिका सदस्य असेल असे नमूद करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या बारा लाख २८ हजार ३२ एवढी लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली आहे.

त्यामुळे बारा लाख चाळीस हजार हा आकडा पार होऊ शकत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून ११५ वॉर्डच राहण्याची शक्यता आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयात प्रभाग रचना राहणार किंवा वॉर्ड रचना राहणार? याविषयी स्पष्टता नाही. असे असले तरी भाजपच्या धोरणानुसार तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द होऊन आता चार सदस्यीय प्रभाग रचना होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार शहरात २९ प्रभाग होतील. त्यातील २८ प्रभाग चार सदस्यांचे तर एक प्रभाग तीस सदस्यांचा असेल. पुढील प्रक्रीया पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा वेळ लागू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.