Beed : विकासकामांच्या स्थगितीवरून टीका करणाऱ्या महाविकास आघाडीनेही तेच केले होते..

बीड : राज्यात सत्तांतराची चाहूल लागताच तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव या नामांतरासह मुंबईच्या प्रस्तावित विमानतळाला दि. बा. पाटील नाव देण्याचे मंत्रीमंडळ ठराव घेतले. (Beed) सरकार येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यानंतर सत्तेवरुन पायउतार झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ‘स्थगिती सरकार’अशी टिका सुरु केली. पण, भूतकाळ पाहिला तर महाविकास आघाडीनेही हेच केले होते हे लक्षात येईल.

नवीन सरकार आल्यानंतर लोकप्रियता, राजकीय फायदा - तोटा यामुळे पुर्वीच्या काही कामांना स्थगिती देणे, निर्णयांत बदल करणे असे प्रकार राजकारणात आणि सत्तेत नवे नाहीत. अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाच्या सत्तेत आलेल्या (Mahavikas Aghadi) महाविकास आघाडी सरकारनेही स्थगितीची परंपरा चालविली होती. आता त्यांच्याकडूनच शिंदे - फडणवीस सरकारवर टिका होत आहे.

आता स्थगिती सरकार अशी टिका करणाऱ्या महाविकास आघाडीतील पक्षांनी ते सत्तेत आले तेव्हा तत्कालिन महायुती सरकारच्या काळातील मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना बासनात गुंडाळून टाकली होती. ग्रामविकास वभागामार्फत गाव - खेड्यांत वाटप केलेल्या २५/१५ शिर्षाखालील कोट्यावधी रुपयांच्या विकास कामांना स्थगिती दिली होती.

विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यातील १०० कोटींहून अधिक निधीचे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे सुरुवातील स्थगित करुन नंतर हा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविला होता. नंतर भाजपच्या नेत्यांनी यासाठी न्यायालयीन लढाई लढली. नवे सरकार आल्यानंतर जुन्या सरकारच्या काळातील कामे थांबविणे, रद्द करणे ही देशाच्या राजकारणातील अलिखीत परंपराच झाली आहे.

नाही तर, एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याने सरकार जाणार याची चाहूल लागल्यानंतर शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत वर्षानुवर्षे चर्चा केलेल्या औरंगाबाद, उस्मानाबादचे नामकरण आणि विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासह काही ठराव घेणे हा देखील राजकीय फायद्याचाच भाग होता. त्यामुळे आता नव्या सरकानेही बहुदा असेच काही पाहिले असेल आणि वरिल तीन नावांतील बदलासह जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीतील कामांना स्थगिती दिली.