Marathwada Political News : अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारपर्यंत पोहचला आहे. (Maratha Reservation) कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हीच आमची आणि सरकारची भूमिका आहे. यापुर्वी दोनवेळा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले, पण ते फसले टिकले नाही. तिसऱ्यांदा ते फसू नये टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी `सरकारनामा`शी बोलतांना सांगितले.
रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी दुसऱ्यांदा अंतरवाली सराटीत जाऊन येथे जाऊन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहित देत त्यांनी जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही केले. (Maratha Reservation) मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन योग्य आहे, त्यांच्या आंदोलनामुळे हा प्रश्न सरकारपर्यंच पोहचला.
महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, अण्णा हजारे सारख्या अनेक महापुरूष, सामाजिक चळवळीच्या नेत्यांनी आंदोलने केली. (Jalna) आंदोलनातून तोडगा निघाला पाहिजे, जरांगे यांच्या आंदोलनातून तोडगा निघत नाहीये, ही चिंतेची बाब आहे. सरकार मराठा आरक्षण देण्यावर सकारात्मक निर्णय घेत आहे. आधीचा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे दोनवेळा फसले तसे मराठा आरक्षण तिसऱ्यांदा फसू नये, आता जे आरक्षण दिले जाईल ते टिकणारे असावे, यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील आहे.
या प्रश्नावर लवकरच मार्ग निघेल. मराठा समाजाला कोणाच्या वाट्यातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण दिले जावे, असाच प्रयत्न आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, याची काळजीपण सरकारला घ्यावी लागणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून पुढे जावे लागणार आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली आहे. आता त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही रावसाहेब दानवे यांनी केले. भारतीय जनता पार्टीचा मराठा आरक्षणाला पाठींबा आहे. त्यानुसार देवेंद्र फडणविस मुख्यमंत्री असतांना १२ ते १३% आरक्षण दिले होते. त्याला उच्च न्यायलयात आव्हान दिले गेले, पण तरीही ते टिकले.
नंतर सुप्रीम कोर्टात या आरक्षणाला आव्हान दिले गेले, तत्कालीन सरकार ते टिकवू शकले नाही. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्रांनी टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. निजामकाळात ज्यांच्या वहिवटी किंवा वंशावळीमध्ये कुणबी असा उल्लेख असेल अशांना ओबिसीच प्रमाणपत्र देवू असा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले ते माघे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. एक सचिव स्तरावरील टीम हैद्राबादला जाऊन जे जुने रेकॉर्ड आहे ते तपासणार आहे. स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तिथल्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. रिटार्यड जजच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली असुन एक महिन्याच्या आत ही अहवाल देणार आहे, असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.