Vidhan Parisad News : गुलाबराव अडीच तास सभागृहात, पण खडसे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांचेच उत्तर हवे..

Budget Session : खान्देशातील दोन मोठे नेते गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) आणि राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांच्यात आज सभागृहात खडाजंगी पहायला मिळाली. पुनर्वसन आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याच्या विषयावर एकनाथ खडसे यांनी लक्षवेधीची सूचना सभापतींकडे दिली होती. परंतु हा विषय महत्वाचा असल्याने त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः उत्तर द्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री सभागृहात येत नसल्याने काही दिवसांपासून ही लक्षवेधी पुढे ढकलली जात होती.

आज खडसे (Eknath Khadse) यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील हे सभागृहात हजर होते. अडीच तास ते थांबून होते, तेव्हा खडसेंची लक्षवेधी पुकारली गेली, तेव्हा पुन्हा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर द्यावे, अशी भूमिका घेतली. यावर मात्र गुलाबराव पाटील चांगलेच संतापले. मुख्यमंत्र्यांकडूनच उत्तर पाहिजे होते, तर मग तसे पत्र सभापतींना द्यायचे असते. (Maharashtra Budget) मी अडीच तासापासून सभागृहात बसलो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला उत्तर द्यायला सांगितले आहे, असे म्हणत तुम्ही महसुल, पुनर्वसन मंत्री होतात, तुमचा अभ्यास आहे, तर आम्ही उगाच चारवेळा निवडून आलो आहोत का? असे म्हणत गुलाबराव पाटील खडसेंवर संतापले.

सभागृहात पाटील-खडसे यांच्यात खडाजंगी सुरू झाली तेव्हा सभापती निलम गोऱ्हे यांनी हस्तक्षेप केला. यावर सभागृहात उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या लक्षवेधीवर उत्तर दिले तरी चालेल अशी भूमिका खडसे यांनी घेतली. मात्र यावर मी ब्रीफिंग घेतलेले नाही, तेव्हा उद्या माहिती घेवून उत्तर देतो असे सांगितले. दरम्यान, वरिष्ठ सभागृहावर मुख्यमंत्र्यांकडून अन्याय होतोय. उपमुख्यमंत्री तरी सभागृहात हजर असतात, पण मुख्यमंत्री मात्र येत नाहीत. आवडता- नाआवडता असा काहीसा प्रकार सुरू आहे की काय? अशी शंका येते, असा टोला एकनाथ खडसे यांनी लगावला.

तेव्हा सभापती गोऱ्हे यांनी अशी भाषा सभागृहात योग्य नाही, हे मी पटलावरून काढून टाकते असे म्हणत गुलाबराव पाटील उत्तर द्यायला तयार आहेत. ते सभागृहात बसून आहे, मग काय हरकत आहे. जर तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांकडूनच उत्तर हवे असेल तर तसे पत्र द्यायला हवे होते असे सुनावले. गुलाबराव म्हणाले, खडसे यांनी उपस्थिती केलेल्या लक्षवेधीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे, त्यामुळे सरकार आणि मुख्यमंत्री काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे आम्हालाही काही कळतं म्हणून उत्तर द्यायला आलो आहोत ना. महसुल मंत्री, पुनर्वसन मंत्री होतात म्हणून तुमचा अभ्यास असेल, पण आम्ही देखील चारवेळा उगाच निवडून आलो नाही, असे म्हणत खडसेंना सुनावले.

यावर परत खडसे म्हणाले, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाता येते. महसुल, पुनर्वसन खात्याचा मी मंत्री होतो, कोर्टाचा निर्णय मला माहित आहे, तरी लक्षवेधी विचारली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी वरच्या सभागृहाला किती वेळ दिला. धोरणात्मक निर्णयासाठी तरी त्यांनी आले पाहिजे आवडते-नावडते असा प्रकार सुरू आहे. वरिष्ठ सभागृहाचा अवमान करू नका. उपमुख्यमंत्री दिसतात, पण मुख्यमंत्री दिसत नाहीत, माझ्या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले तरी चालेल, अशी भूमिका खडसेंनी घेतली आणि हा वाद मिटला.