Bombay High Court order on ward delimitation 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभागरचना आणि चक्रानुक्रमे आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने 2025च्या कायद्यानुसार केलेली प्रभागरचना योग्य असण्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे.
तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी राज्यातील चक्रानुक्रमे आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिका नुकत्याच फेटाळून लावल्या.
राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) जाहीर झाल्यानंतर संबंधित याचिका दाखल झाल्या होत्या. तथापि गेल्या महिन्यात याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर केला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत नुकताच समोर आली.
राज्यातील (Maharashtra) जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाचे चक्रानुक्रम) नियम, 2025च्या नियम 12ला आव्हान देणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच काही याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या प्रभाग सीमांकनाबाबतच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला.
तसेच चक्रानुक्रमे आरक्षणामुळे काहींच्या मतदारसंघांत आरक्षणाची पुनरावृत्ती होईल आणि इतरांना संधी मिळणार नसल्याचा दावाही केला होता; परंतु सरकारने लोकसंख्या आणि प्रभाग सीमांकन लक्षात घेऊन न्याय्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन प्रणाली आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
वंचित घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समतोल प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संविधानाने राज्य सरकारला विशेष अधिकार दिले आहेत. संविधान राज्य सरकारला अल्प प्रतिनिधित्व असलेल्या घटकांना विशेष वागणूक देण्याचा अधिकार देते.
तसेच प्रभागांच्या सीमा किंवा लोकसंख्येतील बदलांमुळे काही ठिकाणी आरक्षित जागांची पुनरावृत्ती होऊ शकते; मात्र अशी पुनरावृत्ती घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन ठरत नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा कायद्याने नियंत्रित असून, तो वैध आरक्षण व्यवस्थेवर प्राधान्याने वरचढ ठरू शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. तसेच चक्रानुक्रमे आरक्षण नियमावलीला याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या आव्हानाला कायद्यात कोणताही आधार नाही.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या इत्यादींसाठी निवडणुका घेणे हे स्थानिक स्वराज्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असल्याचेही पुरेशा प्रमाणात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे याचिकांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून न आल्याने त्या फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.