Parth Pawar News : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित अमेडिया कंपनीने तब्बल 42 कोटी रुपयांची स्टँम्प ड्युटी भरायला स्पष्ट नकार दिला आहे. मुंढवा येथील जमिनींवर डेटा सेंटरच उभारण्यात येणार होते. त्यासाठी उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र योग्य असून, त्यानुसारच आम्ही मुद्रांक शुल्कात सवलत घेतलेली आहे. त्यामुळे ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा कंपनीच्या वकिलांनी केला आहे. कंपनीच्या दाव्यानंतर सह जिल्हा निबंधकांनी निकाल राखून ठेवला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, मुंढवा येथील महार वतनाची ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार आणि दिग्विजयसिंह पाटील यांच्याशी संबंधित अमेडिया कंपनीला 300 कोटी रुपयांत विकली. या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी उद्योग विभागाने इरादा पत्र द्यावे, अशी विनंती कंपनीने केली होती. उद्योग विभागाकडून मिळालेल्या याच पत्रानुसार दस्त खरेदीवेळी मुद्रांक शुल्कात माफीची मागणी कंपनीकडून करण्यात आली.
2 टक्केही मुद्रांक शुल्क भरले नाही :
दस्त करताना 2 टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना, कंपनीने त्या शुल्काची रक्कमही भरली नाही. संपूर्ण 7 टक्के सवलत घेत केवळ 500 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला. मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे निदर्शनास येताच सह जिल्हा निबंध कार्यालयाकडून 2 टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात 6 कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावली होती. तसेच उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र देखील पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण 7 टक्के अर्थात 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे, असे कंपनीला कळविले होते.
त्यानंतर व्यवहार रद्द करत असल्याचे कंपनीने कळविल्यानंतर आणखी 7 टक्के म्हणजे एकूण 42 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला कळविले. त्यावर कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी कंपनीने दोनवेळा मुदत वाढवून घेतली. त्यानंतर सह जिल्हा निबंधकांसमोर सुनावणी झाली. यावेळी कंपनीकडून 2 वकिलांनी बाजू मांडली. तसेच सुमारे 20 पानांचे लेखी म्हणणे सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याकडे दिले.
वकिलांनी काय दावा केला?
मुद्रांक शुल्कात मिळवलेली सवलत उद्योग विभागाच्या इरादा पत्रानुसारच आहे. त्यामुळे 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणार नसल्याचे अमेडिया कंपनीने स्पष्ट केले. यावर आता सहजिल्हा निबंधक हिंगाणे आपला निर्णय देणार आहेत. येत्या आठवडाभरात या संदर्भात आदेश काढले जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नेमका निर्णय काय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. सहजिल्हा निबंधकांच्या निर्णयावर अपिल करण्याचीही मुभा आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.