स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. तसेच या अहवालावर कार्यावाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असा निर्वाळाही न्यायालयाने केला आहे.
हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. या अहवालामध्ये कुठेही राजकीय प्रतिनिधीत्व प्रतिबिबींत होत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार येणारे प्रतिनिधीत्वही दिसून येत नाही. तारीखही नीट नाही. नेमकी कुठल्या कालावधीत ही आकडेवारी गोळा केली, याचीही स्पष्टता येत नाही, त्यामुळे आता हा अहवाल नाकारण्यात येत आहे. तसेच या निर्णयानुसार, पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य अंतरिम अहवाल द्या मग, पुन्हा आमच्याकडे या असे ठाकरे सरकारला बजावले आहे. त्यामुळे आता जर निवडणुका झाल्या तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपचाही विरोध आहे. ठाकरे सरकारने निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या आधारे अंतरिम अहवाल तयार केला होता. मात्र त्रुटी राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.