Abhijeet Patil  Sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Abhijeet Patil : एका विहिरीच्या मंजुरीसाठी 50 हजारांचा रेट; अभिजीत पाटलांनी विधानसभेत मांडले कटू वास्तव

Maharashtra Budget Session : माझ्या माढा मतदारसंघात सुमारे 700 विहिरी झालेल्या आहेत. ती विहीर मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये घेतल्याशिवाय मंजुरीच मिळत नाही. त्याचं बिलही काढलं जात नाही.

Vijaykumar Dudhale

Solapur, 06 March : माढा मतदारसंघातून विधानसभेवर प्रथमच निवडून आलेले आमदार अभिजीत पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तालुक्यातील उघड वास्तव मांडले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत विहीर मंजूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पंचायत समिती पातळीवर काही लोकांकडून ५० हजारांची मागणी होत आहे, असा खळबळजनक आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे.

राज्यातील कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन बागायती करता यावी, यासाठी सरकारी पातळीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जाते. त्या योजनेतून संबंधित शेतकऱ्यांना विहिर (Well) खोदाईसाठी सरकारी पातळीवरून अनुदान दिले जाते. सरकारकडून मिळणाऱ्या विहिरीच्या मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांची लूट केली जाते, अशी चर्चा कायम होत असते.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात अभिजीत पाटील (Abhijeet Patil) यांनी विहिरींच्या मंजुरीवेळी होत असलेल्या पैशाच्या मागणीचा विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले, शासकीय अनुदानाची विहीर मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैशाची मागणी केली जाते. पंचायत समितीच्या स्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्या हाताखाली काही झिरो लोकं काम करीत आहेत. त्या विहिरीच्या मंजुरीसाठी पन्नास हजार रुपयांचा रेट आहे.

माझ्या माढा मतदारसंघात सुमारे 700 विहिरी झालेल्या आहेत. ती विहीर मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये घेतल्याशिवाय मंजुरीच मिळत नाही. त्याचं बिलही काढलं जात नाही. यावर सरकार काय कारवाई करणार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करणार का. तसेच, संबंधितांवर गुन्हे दाखल होणार का, असा प्रश्न आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

आमदार अभिजीत पाटील यांच्या प्रश्नावर राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, अभिजीत पाटील यांनी आज विधानसभेत मंगळवेढा आणि सांगोला तालुक्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित बिलाच्या संदर्भांतही प्रश्न उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना तब्बल सहा वर्षांपासून चार छावण्याची बिलं मिळालेली नाहीत, ती कधीपर्यंत मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला हेाता. त्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर ही बिलं दिली जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT