अहमदनगर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर सीईओ होणार प्रशासक

अहमदनगर - अहमदनगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील नेत्यांचे आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांकडे लक्ष लागले असून त्यादृष्टीने राजकीय समीकरणे आखली जात आहेत. नवीन गट, गण रचनेत कोणती गावे असतील, कोणाला फायदा होईल, कोणाच्या सोयीचा गट, गण तयार केलाय याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ ( Hasan Mushrif ) यांनी अहमदनगर जिल्हा परिषदेसंदर्भात महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. ( Ahmednagar Zilla Parishad, Panchayat Samiti will have CEO Administrator )

अहमदनगर येथे मंगळवारी (ता. 1) आढावा बैठकीला मुश्रीफ आले होते. हसन मुश्रीफ म्हणाले, अहमदनगर जिल्हा परिषदेत नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत एक तर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्याऐवजी आहे त्या सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ द्यावी किंवा जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करताना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींचा प्रशासकात समावेश असावा, अशी मागणी केलेली आहे. त्याबाबत अजून तरी विचार झालेला नाही. मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर 21 मार्चपासून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हेच प्रशासक असतील.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूकाबाबत बोलताना ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सदस्य, पदाधिकाऱ्यांची पाच वर्षांची मुदत संपत आहे. मात्र कोरोना व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, वाढीव गट, गणांची रचना यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका वेळेत होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे 21 मार्चपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त असेल. मुख्यकार्यकारी अधिकारी हेच प्रशासक म्हणून काम पाहतील असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तसेच वाढीव गट आणि गणांच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणूका मुदतीत होऊ शकलेल्या नाहीत.  जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचा ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी हेच प्रशासक म्हणून काम पाहतील. कोरोना, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच गट, गण रचना आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न यामुळे मुदत संपल्यानंतर लगेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत नाहीत. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करावा लागत आहे. मात्र जरी जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असेल तरी कोणत्याही कामाला अजिबात विलंब होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवूनच जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.

दरम्यान अहमदनगर जिल्हा परिषदेत नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत एक तर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्याएवजी आहे त्या सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ द्यावी किंवा जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करताना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींचा प्रशासकात समावेश असावा अशी मागणी केलेली आहे. त्याबाबत मात्र मुश्रीफ काहीही बोलले नाहीत.