शेतकरीविरोधी सरकारला आग लावू : देवेंद्र फडणवीसांचा महाआघाडीवर हल्लाबोल

टेंभुर्णी : शेतकरी जागर यात्रेचा आज समारोप होत असला तरी आंदोलनाचा समारोप आज होणार नाही. सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मशाल पेटविली आहे. ही मशाल तेव्हाच विझेल, ज्यावेळी शेतकरीविरोधी सरकारला आम्ही आग लावू आणि त्या सरकारचं विसर्जन करू. त्याचवेळी खऱ्या अर्थाने आमचं आंदोलन थांबेल, असा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिले. (To set fire to anti-farmer government : Devendra Fadnavis)

‘जागर शेतकऱ्यांचा; आक्रोश महाराष्ट्राचा’ या अभियानाच्या सांगता समारोपाची सभा टेंभुर्णी येथे आज (ता. २० मे) झाली. त्यात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, उजनी बांधताना या धरणातील पाणी सोलापूर जिल्ह्याला मिळेल. तसेच, बॅक वॉटर दुष्काळग्रस्त गावांना मिळेल, असे सांगितले हेाते. मात्र, आता या पाण्यावर काही लोकांची नजर गेली आहे. हे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे. काहींची तहानच भागत नाही, सगळं आमच्याच ताट्यात पाहिजे. असं त्यांना वाटतं. षडयंत्र करून शेतकऱ्यांचे कारखाना बुडविण्यात आले आहेत आणि हजारो कोटींचे कारखाने कवडीमोल किमतीने विकत घेतले जात आहेत. या लोकांनी काटा मारला ती आपण त्यांना जाब विचारू शकत नाही; कारण तो आता खासगी कारखाने झाले आहेत.

शेतकरी मेला काय राहिला काय, याच्याशी सरकारला काही देणं घेणं नाही. मी मुख्यमंत्री असताना पाच वर्षांत एकदाही शेतकऱ्यांचं वीज कनेक्शन तोडू दिलं नाही. वीज कंपन्या तोट्यात जातात; म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने अनुदान दिले. मात्र एकाही शेतकऱ्याचं वीज कनेक्शन कापू दिलं नाही. ता तीस लाख शेतकऱ्यांचं वीज कनेक्शन तोडण्याचे महापाप या महावसुली सरकारने केले आहे. सावकराप्रमाणे त्या गरिब शेतकऱ्यांना नागवलं गेलं आहे. आम्ही विधासभा चालू दिली नाही, तेव्हा कनेक्शन तोडणीस स्थगिती दिली. मग हे सरकार कशाच्या जीवावर शेकऱ्यांचे कैवारी आहे, म्हणून सांगतं. शेतकऱ्याचं दैना या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे, असा हल्लाबोलही फडणवीस यांनी केला.

वादळाची भरपाई नऊ महिन्यानंतर मिळाली

फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारकडे थोडीजरी शिल्लक असेल तर आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या भाषणानंतर तरी सरकार शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करतील. मात्र, सरकारला काळजी दारु विकणाऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांवार चार वेळा आपत्ती आली. मात्र, नुकसानग्रस्तांना काहीच मदत झाली नाही. वादळातील नुकसानीची भरपाई नऊ महिन्यानंतर मिळाली. शेतकरी कर्जमाफी करताना ज्यांनी वेळेत कर्ज फेडले, त्यांना ५० हजाराचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र त्यात अडथळ्यांची शर्यत उभी असणारे परिपत्रक सरकारने काढले आहे. या सरकारच्या उदासिनतेमुळे आठ हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घातले गेले आहेत. शेतकऱ्यांनी भरलेले पैसे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

स्वामिनाथन आयोगावरून टीका

मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू केली. त्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्यात क्रांती झाली. देशात हमीभाव आणला आणि स्वामिनाथन आयोग करण्यात आला. विरोधकांचे सरकार असताना स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात आलेला नव्हता. मनमोहनसिंग आणि शरद पवार यांच्याकडे पाठपुरवा करूनही तो अहवाल लागू करण्यात आला नव्हता. तो मोदींनी लागू केला, असे खुद्द स्वामिनाथन यांनी लेख लिहून सांगितले हेाते.

मंत्री स्वतःची घरे भरण्यात गुंग

स्मार्ट योजना शेतकऱ्यांसाठी आम्ही योजना सुरू केली हेाती. त्यासाठी वर्ल्ड बॅंकेने चार हजार कोटी दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारकडून त्याला निधी दिला जात नाही. कृषीच्या अनेक योजना या सरकारने बंद केल्या आहेत. या सरकारला दान दिलं तरच अनुदान येत. नाही तर अनुदान मिळत नाही. केवळ माल कमविण्यातच महाआघाडीतील मंत्री गुंग आहेत. कोरोना काळात त्यांनी आपली स्वतःची घरे भरली आहेत.