साखर आयुक्तपदी तुकाराम मुंडेंसारखा खमका अधिकारी नेमा : पंढरपूरच्या ऊस परिषदेत ठराव

पंढरपूर : सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यात उसाला (SugarCane) पहिली उचल २ हजार ५०० रुपये जाहीर करावी, अन्यथा उसाला कोयता लावू देणार नाही, असा इशारा ऊसदर संघर्ष समितीने दिला आहे. तसेच, साखर आयुक्तपदी तुकाराम मुंडे (Tukaram Munde) यांच्यासारखा खमका अधिकारी नेमण्यात यावा, असा ठरावही पंढरपूरच्या (Pandharpur) ऊस परिषदेत करण्यात आला आहे. (Appoint Tukaram Munde as Sugar Commissioner: Resolution in Pandharpur Sugarcane Council)

पंढरपुरात रविवारी रात्री ऊस परिषद झाली. त्यामध्ये पहिल्या उचलेची मागणी करत साखर विक्रीचा हमीभाव ३ हजार ५०० रुपये करावा, अशी‌ मागणी करण्यात आली. राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथे ऊस परिषद घेतली. त्यानंतर पंढरपुरातही सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येत ऊसदर संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या वतीने ऊसदराच्या मागणीसाठी साखर कारखानदारांच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.

यंदाच्या ऊस गाळप हंगामासाठी पहिली उचल दोन हजार पाचशे रूपये‌, तर अंतिम भाव ३१०० रूपये द्यावा, अशी मागणीही या परिषदेत करण्यात आली. याशिवाय राज्यातील सर्व साखर कारखान्याचे वजन काटे ऑनलाईन करावेत, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत वीज द्यावी. दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द‌ करावी, यासह इतरही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ऊस परिषदेसाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पंढरपूर येथील ऊस परिषदेमध्ये करण्यात आलेले ठराव पुढीलप्रमाणे

• राज्यातील सर्व कारखान्याचे वजन काटे ऑनलाईन करावेत. सर्व शेतकऱ्यांनी कुठेही खासगी काट्यावरून उसाचे वजन करून आणण्याची मुभा देण्यात यावी.

• साखर विक्रीचा किमान हमीभाव एएमपी ३१०० वरून ३५०० करण्यात यावा.

• देशात आवश्यक आहे तेवढीच साखर उत्पादन करून बाकीचे इथेनॉल निर्मिती करावी, त्यामुळे परकीय चलन वाचेल आणि शेतकऱ्यांनाही उसाला ५००० रुपयांपर्यंत दर मिळेल

• कोरोना व अतिवृष्टीमुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करावा

• तुकाराम मुंढे सारखा खमक्या अधिकारी साखर आयुक्तपदी नेमण्यात यावा.

• शेतीपंपाचे लाईट बिल पूर्ण माफ करून शेतकऱ्यांना उच्च दाबाने १२ तास वीज पुरवठा मिळाला पाहिजे

• गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळाच्या मार्फत सर्व ट्रॅक्टर मालकांना ऊस तोडणी कामगार पुरवण्यात यावे..

• ज्या ट्रॅक्टर मालकांनी ऊस तोडणी मजूर पळून जातील त्यांच्या कराराचे ॲडव्हान्स माफ करण्यात यावा.

• - ऊस तोडणीची मजुरी एफआरपीमधून देण्याऐवजी केंद्रीय रोजगार हमी योजनेतून देण्यात यावी.

• साखर कारखाने व डिस्टीलरीतील हवाई अंतराची अट रद्द करण्यात यावी.

• आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या कारखान्यांची लिलाव करुन कवडीमोल दराने विक्री करण्याऐवजी त्यावर सरकारचा प्रशासक नेमून सरकारी नियंत्रणाखाली चालवावेत

• राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना एनसीडीसी व नाबार्डकडून ४ टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्यात यावा...

• सर्व गुराळगृहे व ज्वाग्री गुळपावडर कारखान्यांना एफआरपीचा कायदा लागू करून त्यांनाही इथेनॉल उत्पादन करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

• बोगस खते बियाणे कीटकनाशके यांच्या तक्रार निवारण व नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी राज्यात एक खिडकी योजना राबवण्यात यावी

• उसाला या वर्षी ३१०० दर मिळाला पाहिजे व पहिली उचल एक रकमी २५०० रुपये मिळाली पाहिजे.

• ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६अ लागू झाला त्यावेळी असणारा रिकव्हरी बेस ८.५ टक्के तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या अमान्य कराव्यात. ८.५ टक्केचा बेस धरूनच एफआरपी ठरवावी.