Solapur, 09 July : जिल्हा नियोजन समितीमधील (डीपीडीसी) निधी वाटपाच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला चाप बसण्याची शक्यता आहे. कारण, माळशिरस तालुक्यातील इस्लामपूर ग्रामपंचायतीने निधी वाटपातील अनियमिततेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जिल्ह्यातील विकास कामांची सद्यःस्थिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान, शनिवारी (ता. ११ जुलै) होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवर या सुनावणीचा काही परिणाम होतो का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
इस्लामपूर ग्रामपंचायतीच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. ८ जुलै) सुनावणी झाली. सरकार पक्षातर्फे ॲड. सामंत, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी युक्तीवाद केला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रखडलेल्या सर्व विकास कामांची सद्यस्थिती, ती कोणत्या टप्प्यावर प्रलंबित आहेत, विलंबाची कारणे, त्यासाठी जबाबदार अधिकारी किंवा विभाग, तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांची सद्यःस्थिती याबाबतचा सविस्तर अहवाल दोन आठवड्यांत, म्हणजेच २२ जुलैपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इस्लामपूर ग्रामपंचायतीच्या याचिकेसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्राचा संदर्भ जोडण्यात आला आहे. त्या पत्रानुसार, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विकास कामांच्या निधी वाटपासाठी कोणतेही स्पष्ट, लिखित व सार्वजनिक धोरण अस्तित्वात नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले.
याचिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासनिधीच्या वाटपात समान आणि न्याय्य संधी मिळावी, विकासकामांच्या निवडीसाठी पारदर्शक धोरण निश्चित करावे, मंजूर कामांची माहिती सार्वजनिक करावी, अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करावी आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विकासनिधी हा जनतेचा निधी असून त्याचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत समानतेने पोहोचला पाहिजे, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.