भानुदास मुरकुटेंसमोर शेतकरी संघटनेचे आव्हान

श्रीरामपूर ( जि. अहमदनगर ) - श्रीरामपूर तालुक्यातील अशोक नगर येथील अशोक सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ऐन रंगात आली आहे. माजी आमदार भानुदास मुरकुटे ( Bhanudas Murkute ) यांच्या 30 वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधीच्या सत्ताकारणाला शेतकरी संघटनेने श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक ( Anuradha Adik ) व भानुदास मुरकुटे यांची सून तथा श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या अध्यक्षा डॉ. वंदना मुरकुटे ( Dr. Vandana Murkute ) यांच्या साथीने आव्हान उभे केले आहे. Challenge of Farmers Association in front of Bhanudas Murkutens

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून भानुदास मुरकुटे यांच्यावर टीका केली आहे. औताडे यांनी म्हटले आहे की, अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळासाठी सरकारने तीन वेळा कायद्यात बदल घडवून प्रस्थापितांना अभय दिले आहे. मात्र येऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये शेतकरी संघटना ॲड. अजित काळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली संघर्ष करून सभासदांच्या मदतीने परिवर्तन घडविणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, अशोकच्या प्रस्थापितांनी शेतकरी संघटनेचा पॅनल होऊ नये म्हणून तालुक्यातील मुळा प्रवरा संस्थेचा गैरवापर केला. गेल्या तीन महिन्यांपासून संस्थेचे कार्यालय बंद ठेवले होते. परंतु ॲड. अजित काळे यांनी अनिल औताडे यांच्या नावे याचिका दाखल करून मुळा प्रवरा कार्यालय खुले करण्याचे आदेश मिळविले. त्यामुळे संभाव्य उमेदवारांना बेबाकी दाखले मिळू शकले. मुळा प्रवराच्या कार्यक्षेत्रात थकबाकींमुळे इतर कारखान्यांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्याची उदाहरणे आहेत. ही पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शेतकरी संघटनेने पुढाकार घेतला आणि सत्ताधाऱ्यांचा हा डाव उधळून लावला, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकरी संघटनेचे गोविंद वाघ, ॲड. सर्जेराव कापसे, किशोर पाटील यांच्यासह 15 उमेदवारी अर्ज कारखान्याने चुकीची माहिती दिल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी पुरी यांनी बाद केले आहे. याबाबत शेतकरी संघटनेने प्रादेशिक (साखर) सहसंचालक व उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. अशोक कारखान्याने दिलेली उपविधी व निवडणूक निर्णयाधिकारी यांचेकडे मिळालेली उपविधी यामध्ये मोठी तफावत आहे. वास्तविक सहकारात एसटी, एनटी व ओबीसी व महिला या जागांसाठी तीन वर्षे ऊस असल्याचे कुठल्याही सहकार कायद्यात अभिप्रेत नसताना कारखान्याने संघटनेचे अर्ज अवैध करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा उपनिबंधक अथवा प्रादेशिक सहसंचालक यांची मंजुरी नसलेल्या उपविधीचा वापर करून संघटनेचे अर्ज अवैध ठरविले आहेत.

लोकशाहीचा गळा घोटणारी ही कृती असून समोर पराभव दिसत असल्यामुळेच प्रस्थापितांकडून सत्तेच्या गैर मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप औताडे व भोसले यांनी केला आहे. सहकारात संचालक मंडळाची मुदत पाच वर्षे असताना सत्ताधाऱ्यांनी सात वर्षे सत्ता भोगली. यावरूनच सरकार प्रस्थापितांच्या बाजून काम करीत असल्याचे दिसते. त्यामुळे आता शेतकरी संघनेने कंबर कसली असून ॲड. काळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली बदल घडवणार असल्याचा विश्वास सभासदांमधून व्यक्त होत असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे.