संपदा पतसंस्था प्रकरणी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना सहआरोपी करण्याची मागणी

अहमदनगर : संपदा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांचे 2010 पासून 32 कोटी रुपये तसेच डुबलीकेट सोनेतारण 6 कोटी रुपये व शासनाच्या वर्ग-2 जमिनीवरती नऊ कोटी रुपये कर्ज देऊन मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे ठेवीदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. संपदा पतसंस्थेचे अध्यक्ष ज्ञानदेव वाफारे हे काँग्रेस ( Congress ) पक्षाचे पदाधिकारी आहेत. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) यांचे ते निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी महसूल विभागाकडून केली जात नाही. महसूल मंत्री वाफारे यांना पाठिशी घालत आहे. त्यामुळे मंत्री थोरातांना देखील सहआरोप करा अशी मागणी संपदा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. Demand to make Revenue Minister Balasaheb Thorat co-accused in Sampada Patsanstha case

अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपदा पतसंस्थेतील ठेवीदारांनी आंदोलन केले. तसेच मागण्याचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपदा पतसंस्थेच्या संचालकांच्या मालमत्तेचा लवकरात-लवकर लिलाव करून आमच्या ठेवी व्याजासह परत करा या मागणीसाठी संपदा पतसंस्था ठेवीदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन केले. यावेळी धर्मनाथ पांडकर, संध्या खुळे, ॲड. अनिता दिघे, संतोष लांडे, चंद्रकांत खुळे, पृथ्वीराज मुनोत, अक्षय गांधी, सुरेखा म्हस्के, सुधीर काळे, दिलीप भट, अर्जुन अष्टेकर, माणिक कोंडे, रावसाहेब उगळे, शोभा चन्नर, विलास आहेर, जगन्नाथ झेंडे, राजेंद्र गांधी, बेबी म्हस्के, रमेश ससे आदी उपस्थित होते.

आंदोलन प्रसंगी ठेवीदारांनी आरोप केला की, संपदा पतसंस्थेचे अध्यक्ष ज्ञानदेव वाफारे हा काँग्रेसचा पुढारी आहे. सध्या ठेवीदारांचे पैसे बुडून वाफारे हा राजरोजपणे राजकीय पुढाऱ्यांसमवेत मिरवत आहे. कर्जत नगरपालिकेचा पक्ष निरीक्षक म्हणून काम करत आहे. महसूल मंत्री यांचा पाठिंबा वाफारेला आहे. न्यायालयाचे लिलाव प्रक्रियेचे आदेश असतानाही तहसीलदार उमेश पाटील यांनी कुठल्याही प्रकारे लिलाव प्रक्रिया राबवली नाही. उलट ठेवीदारांनी यांना विचारणा केली असता ते स्पष्टपणे सांगतात की,माझ्यावर राजकीय दबाव आहे.

यापूर्वी असलेले तहसीलदार आप्पासाहेब शिंदे हे ठेवीदारांच्या बाजूनी राहून कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया लढत ठेवीदारांना न्याय दिला. परंतु तहसीलदार उमेश पाटील यांनी पुढील प्रक्रिया राबवली नसल्यामुळे ठेकेदारांवर अन्याय होत आहे, असा आरोप ठेवीदारांनी यावेळी केला. महसूल मंत्री नगर दौऱ्यावर आल्यावर त्यांना बांगड्यांचा आहेर ठेवीदार महिला देणार आहे. जर प्रशासनाला राजकीय दबावामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया राबवता येत नसेल तर न्यायालयीन बरखास्त करा व राजकीय पुढाऱ्यांच्या हातात न्यायालयीन प्रक्रिया द्या व सर्वसामान्यांना लुटा असा आरोप ठेवीदारांनी आंदोलन प्रसंगी केला.