Solapur News : राज्यात तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यासोबतच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नसल्याने मराठा आंदोलक गेल्या काही दिवसापासून चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात दिवसेंदिवस चांगलाच गाजत आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण ढवळून निघाले असताना शनिवारी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनास बसलेल्या बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत (Rajendra Raut) यांच्या आंदोलनस्थळी जिल्ह्याचे पालकंमत्री आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी (Chandrakant Patil) भेट दिली. यावेळी त्यांनी मोठे विधान केले आहे.
आमदार राऊत यांनी राज्य सरकारकडे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. गेल्या 3 दिवसांपासून त्यांचं ठिय्या आंदोलन सुरू आहे चंद्रकात पाटील यांनी भेट देऊन त्यांची भूमिका ऐकून घेतली. त्यानंतर, प्रसार माध्यमांशी बोलताना सगेसोयरेची व्याख्या सांगितली. त्यासोबतचा देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेबाबत २०१७ साली रक्त संबंधाचा कायदा केल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
सगेसोयरे 2017 सालीच लागू
मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सगेसोयरे आणि हैदराबाद गॅझेटची मागणी करत मराठा समाजला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. आता, या मागणीचा उल्लेख करताना सगेसोयरे हा कायदा देवेंद्र फडणवीसांनी 2017 सालीच केल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी बार्शीतील राजेंद्र राऊत यांच्या ठिय्या आंदोलनस्थळी सांगितले.
रक्तसंबंध सगेसोयरे याचा अर्थ मला आरक्षण मिळाले तर माझ्या मुलांना आपोआप मिळणार यालाच सगेसोयरे म्हणतात. आईकडून येणारे रक्तसंबंध सुप्रीम कोर्ट मान्य करत नाही. त्यामुळे सगेसोयरेचा कायदा 2017 सालीच लागू झाला आहे, असे चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले. तसेच, सरसकट मराठ्यांना कुणबी म्हटलं की ते कोर्टात जाईल, टिकेल की नाही माहिती नाही, असेही पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसह सगेसोयरे अधिसूचनेची मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सातत्याने होत आहे. त्यावर, चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य केले. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी जसा आलोय तसा विद्यार्थी दशेत काम करणारा मित्र म्हणून मी तुम्हाला भेटायला आलोय. विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो ते पत्र मुख्यमंत्री यांनी राज्यपाल यांना पाठवायचचे असते. तुमची ही मागणी मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचवतो.
महाराष्ट्रतील 382 जाती या मंडल आयोगाने शोधून काढल्या आहेत. कुणबी देखील त्यात आहेत. पण कुणबी हे मराठा आहेत की नाही हे कोणीही राजकारणी शोधण्याचे प्रयत्न केले नाही. कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी देखील हे केलं नाही. कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी मराठा जातं ओबीसी यादीत टाकायला हरकत नव्हती, पण तसं कोणीही केलं नाही, असे म्हणत नाव न घेता आजपर्यंतच्या मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांना चंद्रकात पाटील यांनी लक्ष्य केले.
'तर समर्पक उत्तर देणार'
मराठा समाजातील बांधवमध्ये संभ्रम होतोय, काहीजण ओबीसीमधून आरक्षण म्हणतात तर काही त्याला विरोध करत आहेत. आंदोलन केलं की त्यात राजकारण म्हणून बघितलं जातंय, त्यामुळे हा विषय स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. मी व्यक्तिगत कोणावर टीका करत नाहीय, पण कोणी माझ्यावर टीका केली तर त्याला समर्पक उत्तर देईन, अशी भूमिका राजेंद्र राऊत यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत सुरु असलेल्या वादावरुन व्यक्त केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.