या कारणांसाठी जावळीच्या माजी सभापतींचे सदस्यत्व आयुक्तांनी केले रद्द...

कुडाळ : ग्रामपंचायतीचा कर भरणा न करता २०१७ मध्ये जावळी पंचायत समितीच्या म्हसवे गणातून निवडणूक लढवून सभापतीपद भूषविणाऱ्या अरुणा शिर्के यांचे सदस्यत्व अपात्र असल्याचा निर्णय अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी नुकताच दिला. या निर्णयाने तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

जावळी पंचायत समितीच्या २०१७ रोजी झालेल्या निवडणुकीत अरुणा अजय शिर्के या म्हसवे गणातून निवडणूक लढवून विजयी झाल्या होत्या; परंतू त्यांनी ते राहात असलेल्या एकत्र कुटुंबातील घराचा ग्रामपंचायतीचा कर भरला नव्हता. त्यामुळे त्या शासनाच्या थकबाकीदार असल्याने त्यांच्याकडून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीचा भंग झाला आहे. त्यामुळे अरुणा शिर्के यांचे पंचायत समितीचे सदस्यत्व अपात्र ठरवावे, अशी मागणी याच गावातील रहिवासी व जावळी तालुका दुध पुरवठा संघाचे माजी उपाध्यक्ष कृष्णा जगदेव शिर्के यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.

त्यानुसार २०१९ मध्ये त्यांना अपात्र ठरविले होते. मात्र, या निर्णयाला विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. या निर्णयावर कृष्णा शिर्के यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे नव्याने अपील दाखल केले होते. याबाबत न्यायालयाने २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्णय देऊन अरुणा शिर्के यांचे पंचायत समितीचे सदस्यत्व रद्द ठरविले. न्यायालयात कृष्णा शिर्के यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील गणेश जाधव यांनी बाजू मांडली.

उशीरा न्याय मिळाला : शिर्के

राजकीय पदे पाच वर्षांच्या मर्यादित कालावधीसाठी असल्याने असे निर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहेत. या निर्णयाबाबत कोरोना संसर्गामुळे निर्णय देण्यात विलंब होत असल्याचे नमूद केले आहे; परंतू, दरम्यानच्या काळात संबंधित अपात्र असलेल्या सदस्याचा कालावधी संपत आला आहे. न्याय मिळाल्याचे समाधान वाटत असले, तरीही न्याय मिळण्यासाठी विलंब लागल्याने कृष्णा शिर्के यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.