Solapur, 16 November : उमेदवारी अर्ज अपात्र झालेल्या सहा माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये कोणतेही तथ्य किंवा मेरिट आढळले नाही,असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने या याचिका आज (ता. १६ नोव्हेंबर) फेटाळून लावल्या. आता माजी संचालकांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती करण्यासाठी उद्या (मंगळवार, ता. १७ नोव्हेंबर) याचिकाकर्त्यांचे वकिल सरन्यायाधीशांना भेटणार आहेत.
माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, दिलीप माने, जयवंतराव जगताप, बबनराव आवताडे आणि सुरेश हसापुरे यांनी भारताचे माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह, भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल, अभय अंतुरकर, अभिजित कुलकर्णी आणि महेश शिंदे यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे.
सहकार कायदा कलम ८८ व कलम ११० अनुसार झालेल्या कारवाईमुळे डीसीसीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र केले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात माजी संचालकांनी सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे केलेल्या अपिलातही प्रशांत परिचारक वगळता इतर माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र झाले.
त्यानंतर या सहा माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या ठिकाणीही न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी त्यांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयात या सहा माजी संचालकांच्या याचिकेचे काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अपिल प्रलंबित म्हणजे पात्रता नाही
ऑगस्ट २०२६ मध्ये सहकार मंत्र्यांकडे याचिकाकर्त्यांच्या अपिलांवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला असला तरी केवळ अपिल प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना पात्रता प्राप्त होत नाही. याचिकाकर्त्यांनी ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेतला, त्यातील परिस्थिती सध्याच्या प्रकरणापेक्षा वेगळी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्या निर्णयांचा आधार याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ घेता येणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता न्यायालयाला रिट याचिकांमध्ये कोणतेही तथ्य किंवा मेरिट आढळले नाही. त्यामुळे सर्व रिट याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने या आदेशात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
१. याचिकाकर्ते २००९ ते २०१४ आणि २०१४ पासून २०१८ मध्ये राजीनामा देईपर्यंत संचालक मंडळाचे सदस्य/संचालक/अध्यक्ष होते. ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कलम ८३ अंतर्गत प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर झाला. १८ एप्रिल २०१८ रोजी कलम ८८ आणि नियम ७२ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर २८ मे २०१८ रोजी सहकार आयुक्तांनी कलम ११०-अनुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला. या आदेशावर अपिल झाले परंतु स्थगिती नाही, अपिलाचा अद्याप निर्णयही नाही.
माजी संचालकांनी चौकशी सुरू होण्यापूर्वी राजीनामा दिल्याचा दावा केला असला तरी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने त्यांचे राजीनामे स्वीकारले होते किंवा चौकशी सुरू झाली तेव्हा ते संचालक मंडळाचे सदस्य नव्हते, याचा पुरावा ते देऊ शकले नाहीत. चौकशी सुरू झाली तेव्हा आणि चौकशीच्या संपूर्ण कालावधीत ते संचालक मंडळाचे सदस्य होते, हे निर्विवाद असल्याचे न्यायालयाने आजच्या आदेशात नमूद केले आहे.
२. कलम ८८ अंतर्गत जबाबदार ठरविण्यात आलेली व्यक्ती संचालक होण्यासाठी अपात्र ठरते. कलम ११०-अ अंतर्गत संचालक मंडळ बरखास्त झाले असल्यास, त्या संचालक मंडळातील कोणताही सदस्य त्या बँकेवर पुन्हा नियुक्त, नामनिर्देशित, निवडून किंवा सहनियुक्त होण्यासाठी दोन टर्म (१० वर्षे) पात्र राहणार नाही.
याचिकाकर्ते माजी संचालक २००९ ते २०१८ या कालावधीत समितीचे सदस्य होते. कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली तेव्हाही ते संचालक मंडळाचे सदस्य होते. त्यानंतर २८ मे २०१८ रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले असले तरी अपिलीय प्राधिकरणाने त्याला स्थगिती दिलेली नाही आणि अपिलाचाही निर्णय झाला नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.