Kolhapur News, 02 Nov : गोकुळ दूध संघात बहुमतापासून लांब राहुनही महायुतीचा शासन नियुक्त संचालकांमार्फत बहुमत मिळवण्याचा डाव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने उधळून लावला आहे. येत्या १० नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत २५ संचालकांचीच मते विचारात घेतली जाणार आहेत, असे समविचारी आघाडीचे वकील कृष्णराव गणबावले यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या २९ ऑक्टोबर रोजी महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने अध्यक्ष निवडीसाठीच्या सभेचा कोरम पूर्ण झाला नाही. यावरून समविचारी आघाडीचे नवनिर्वाचित संचालक शशिकांत चुयेकर यांनी सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. यावर अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सभा घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच शासन नियुक्त ४ संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे आणि बहुमत गाठण्याचे प्रयत्न मंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजप खासदार धनंजय महाडिक यांच्या स्तरावर चालू होते. मात्र त्यापूर्वीच न्यायालयाने हा डाव उधळून लावला आहे.
अॅड. गणबावले म्हणाले, आज न्यायालयाने ३ तास याचिका ऐकली. दोन्ही पक्षकारांना एकत्र येऊन सभा घ्यावी, असे निर्देश दिले. शिवाय १० तारखेला अध्यक्षपदाची निवडणूक ठेवली आहे, अशी आजच्या आज निवडून आलेल्या २५ संचालकांना नोटीस द्यायची आहे. या सभेत काय होतंय त्याबाबत ११ तारखेला दुसरी मिटींग ठेवली जाणार आहे.
पण आजच्या ऑर्डरप्रमाणे निवडून आलेल्या सदस्यांनाच नोटीस द्यायची आहे आणि तेच या सभेला उपस्थित राहू शकतात. मात्र, न्यायालयाने सभेला उपस्थित राहण्याबाबत कोणावरही सक्ती केलेली नाही. त्यामुळे आता युतीकडून सुरू असलेल्या शासन नियुक्त ४ संचालकांना मताचा अधिकार दिला तरी अध्यक्ष निवडीत ही मतं लागू होणार नाहीत. महायुतीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.