Kolhapur News: कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयनंतर दुग्धनिबंधकाकडून 1200 संस्था सभासदांबाबत कारवाईची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यामुळे आतापासूनच यामधील सभासदांनी न्याय मिळावा यासाठी संचालक, नेते यांची भेट घेत 1200 सभासदाना न्याय मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर गोकुळचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ हे या सभासदांसाठी मैदानात उतरले आहेत.
गोकुळ दूध संघाशी संलग्न प्राथमिक दूध संस्थांना न्याय मिळावा, अवसायन नोटीसचा पुनर्विचार करावा तसेच पात्र संस्थांचा मतदान हक्क अबाधित ठेवावा, अशी ठाम भूमिका गोकुळची असल्याचे चेअरमन नविद मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. अवसायनात नोटीस विरोधात व मतदान हक्क संरक्षण कृती समितीच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.
नविद मुश्रीफ म्हणाले, गोकुळ दूध संघाशी संलग्न ११०८ दूध संस्थांचा अवसायन यादीत समावेश झाल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादक सभासदांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्ट, विश्वास आणि एकजुटीमुळेच गोकुळने २० लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा गाठला असून ही प्रगती प्रत्येक संस्थेच्या योगदानातून उभी राहिली आहे. अ
अवसायन यादीत समाविष्ट झालेल्या बहुतांश संस्था कार्यरत असून नियमित दूध पुरवठा करीत आहेत. त्यांच्या लेखापरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आहेत तसेच नियमानुसार निवडणुका देखील पार पडलेल्या आहेत. या संस्थांकडून दररोज सुमारे १ ते १.५ लाख लिटर दूध संकलन होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दूध उत्पादन हे वैरण, पाणी व हवामान यांसारख्या नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असल्याने संकलनातील चढ-उतार ही सामान्य बाब आहे. त्यामुळे अशा तात्पुरत्या कारणांवरून संस्थांवर कठोर कारवाई करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शासन व दुग्ध विभागाने अवसायन यादीतील सर्व 1108 संस्थांना न्याय देऊन पात्र संस्थांचा गोकुळच्या मतदार यादीत समावेश करावा आणि निवडणूक प्रक्रिया तातडीने राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मागणी पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोणतीही दूध संस्था एकटी नाही, गोकुळचे संचालक मंडळ त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
गोकुळ दूध संघाशी संलग्न प्राथमिक दूध उत्पादक संस्थांनी अवसायन नोटीस व मध्यंतरी आदेशाच्या रद्द करावा व आपला मतदान हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी करत दुग्ध सहाय्यक निबंधक कोल्हापूर प्रदीप मालगावे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित संस्था दुर्गम व ग्रामीण भागात कार्यरत असून स्थापनेपासून सातत्याने गोकुळ दूध संघाला दूध पुरवठा करत आहेत. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सहाय्यक निबंधक कार्यालयामार्फत अनेक संस्थांना अवसायन संदर्भात नोटीस व मध्यंतरी आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात संबंधित संस्था नियमित कार्यरत असून दूध संकलन व पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याने त्यांचा अवसायन यादीत समावेश अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, काही व्यक्तींनी याचिकेद्वारे संस्थांना “बोगस” ठरवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्यामुळे संस्थांची प्रतिमा मलिन होत आहे व सभासदांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेषतः आगामी गोकुळच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान हक्काबाबत अनिश्चितता निर्माण होणे ही गंभीर बाब असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधित प्रकरणाची सखोल व वस्तुनिष्ठ चौकशी करून पात्र संस्थांची नावे अवसायन यादीतून वगळावीत, त्यांचा मतदान हक्क अबाधित ठेवावा व गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लवकरात लवकर घेण्यात यावी, अशी मागणी संस्थांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.