Kolhapur Politics: कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक वाहिनी असणाऱ्या गोकुळ दूध संघाचे राजकारण उफाळून आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट हस्तक्षेप करीत कायद्यावर बोट ठेवत गोकुळ दूध संघावर प्रशासक नियुक्त केला. मात्र याच नियुक्तीला मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या गटाने कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिली आहे.
महायुतीमध्येच मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याने पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी वेळी गोकुळ दूध संघाच्या प्रशासक नियुक्ती वर 19 मे रोजी अंतिम फैसला होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संचालकांना कल्पना न देता कायद्याचा आधार घेऊन प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका घेत गोकुळचे माजी संचालक मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे याचिका देखील केली होती. त्यावर सोमवारी अर्धा तास दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. याबाबत सोमवार 18 मे पर्यंत सरकारला म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी दिले. त्याबाबतीत अंतिम सुनावणी मंगळवारी (दि. १९) होणार आहे.
सहकार कायद्याच्या नवीन नियमानुसार ज्या संस्था वर्गातील आहेत त्या संस्थांमध्ये संचालक मंडळाचे मुदत संपलेल्या दुसऱ्या दिवशी संचालक नेमण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे गोकुळ दूध संघावरील 4 मे रोजी संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर 5 मे रोजी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. संघावर प्रशासकी येऊ नये, शिवाय संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळावी ही मागणी घेऊन मंत्री हसन मुश्रीफ पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला गेले होते. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासक येणार अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केली होती.
मुदत संपल्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने प्रशासकीय मंडळ आणले. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिंदेसेना, जनसुराज्य पक्षाच्या माजी संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार माजी संचालकांसह पुंगाव (ता. राधानगरी) येथील स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने सोमवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली.त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.
गोकुळच्या संचालकांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता प्रशासक नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी सरकारने विविध कारणांसाठी सहकारातील निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. त्यामुळे याच संचालक मंडळाला पुढे मुदतवाढ द्यावी,असे म्हणणे याचिकाकर्ते वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांनी मांडले.
त्यावर राज्य सरकारचे वकील सतीश तळेकर यांनी कमी वेळ असल्यामुळे नोटीस न देता प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली. निवडणूक होणार असल्याने त्या संचालकांना मुदतवाढ दिलेली नाही. निवडणूक पारदर्शी पार पडण्यासाठी हे महत्त्वाचे होते, असे स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.