अतुल सावेंना सहकारातील कितपत माहिती? : राजू शेट्टींचे नव्या सहकार मंत्र्यांबाबत विधान

सोलापूर : सहकारमंत्री अतुल सावे (MLA Atul Save) यांना सहकारातील कितपत माहिती आहे? ठाऊक नाही. कारण, सहकारमंत्रिपद (Cooperation Minister) हे सहसा त्यातील अनुभवी व्यक्तींनाच दिले जाते. पण, ठीकय सावे यांनीही माहिती घ्यावी. मुळात खात्याची माहिती नसणारेच कधी-कधी चांगले काम करतात, असा अभुनवही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी सांगितला. (How much information in Atul Save Cooperative? : Raju Shetti)

माजी खासदार शेट्टी हे आज (ता. १२ सप्टेंबर) सोलापूर (Solapur) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. आगामी हंगामात एकरकमी एफआपी मिळावी, यासह विविध प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २१ वी ऊस परिषद येत्या १५ ऑक्टोबरला जयसिंगपुरात होणार आहे. आगामी गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर नवे सहकारमंत्री सावे हे लवकरच बैठक घेणार आहेत, त्याकडे पत्रकारांनी शेट्टी यांचे लक्ष वेधले आणि आपले प्रश्न याच बैठकीत सुटले, तर असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना शेट्टी यांनी त्याच ठिकाणी आम्ही सहकार मंत्री सावे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करू, असे सांगितले.

शेट्टी म्हणाले की, राज्यातील साखर कारखानदारांकडून सर्रास काटामारी होते. एका वाहनामागे सुमारे दोन ते अडीच टनांची काटामारी हमखास होते. किमान ३ हजार १०० रुपयांचा ऊसदर गृहित धरल्यास या काटामारीतून कारखानदार वर्षाकाठी सुमारे ४ हजार ५८१ कोटी रुपयांचा दरोडा टाकतात, यात शेतकऱ्यांची लूट तर होतेच, पण विनापावती साखरेची विक्री करुन सरकारच्या सुमारे २५० कोटी रुपयाच्या जीएसटीलाही चुना लावतात. तेव्हा सरकारने साखर कारखान्यांच्या गोदामावर अचानक छापे टाकावेत आणि बेहिशेबी साखर किती आहे, हे तपासावे.

बंद कारखान्याच्या विक्रीत थकीत एफआरपीचा विचार होत नाही. बँका त्यांचे पैसे काढून घेतात. पण, शेतकऱ्यांच्या पैशाचा कोणी विचार करत नाही. आता अलीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना बरीच आश्वासने दिली आहेत. त्यांना ती एकाच वेळी पूर्ण करता येत नसतील तर किमान टप्प्याटप्प्याने तरी पूर्ण करावीत, असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.

थकीत एफआरपी, साखरेची विक्री, सरकारचे धोरण यांसारख्या विविध प्रश्नांवर शेट्टी यांनी आपल्या नेहमीच्या स्टाईलने उत्तरे दिली. ईडीचा वापर केवळ राजकारणासाठी व्हायला नको, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही पोलखोलीसाठी व्हावा, असे शेट्टी यांनी नमूद केले.

कायद्यानुसार ऊस गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपी द्यावी लागते. पण, बहुतांश कारखानदार ती थकवतात. सरकारही त्याबाबत गांभीर्याने लक्ष देत नाही. या प्रश्नावर आम्ही आंदोलन करतो, आरआरसी कारवाईपर्यत निर्णयही होतो, पण कारखानदारांच्या दबावापुढे प्रशासन हतबल होते. कारखान्यांचे काटे ऑनलाईन करा, ही आमची मागणी आहे. राज्यातील साखर कारखान्याचे २०० काटे ऑनलाईन करणे, फार अवघड गोष्ट नाही. पण सरकारची इच्छाच नाही. काटामारी हा मोठा प्रश्न बनला आहे. बहुतेक सर्व कारखाने काटामारीत उतरले आहेत. एका वर्षात एक कारखाना किमान ७० हजार टन उसाची काटामारी करतो, असेही ते म्हणाले.