विधानसभा निवडणुकीत इचलकरंजीचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न समजल्या जाणाऱ्या सुळकुड पाणी प्रश्न विषया संदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही छाती ठोकपणे वल्गना केल्या. मात्र निवडणूक संपताच हा विषय संपला की काय? असेच चित्र असून तो पूर्णत्वाला नेण्याचा मुद्दाच गायब झाला आहे. सत्ताधारी देखील या प्रश्नासंदर्भात शब्द काढत नसल्याने सुळकुड पाणी योजनेचा पुढे काय झाले? अशी विचारण्याची वेळ इचलकरंजी वासीयांवर येत आहे.
निवडणुकीच्या निमित्ताने इचलकरंजीत आलेले मंत्री, खासदार यांनी प्रचाराचा निमित्ताने मोठमोठ्या वल्गना केल्या. मात्र त्यावर कोणीही ठोस बोलायला तयार नसल्याने सध्या ह्या घोषणा हवेतच विरघळल्या आहेत. यानिमित्ताने इचलकरंजी (Ichalkaranji) वासियांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सुळकुड असला तरी राजकीय फायद्यासाठी हा मुद्दा कोणाला फायदेशीर ठरला? अशी विचारण्याची वेळ आता आली आहे.
इचलकरंजी वासियांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळण्यासाठी वारणा योजना मंजूर झाली. मात्र वाढता विरोध झाल्यानंतर वारणा योजनेला पर्याय म्हणून दूधगंगा योजना म्हणजेच सुळकुड उद्धव योजना मंजूर झाली. मात्र यालाही कागल मधील जनतेचा विरोध झाल्यानंतर आज ही इचलकरंजी वासियांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.
मात्र हाच मुद्दा राजकीय स्वार्थासाठी अनेक राजकारणांनी उचलून धरला. इचलकरंजीचे राजकारण नेहमीच सुळकुड योजनेभोवती फिरत राहिले. लोकसभा, विधानसभा निवडणूक असेल, प्रत्येकवेळी पाणी योजनेचा मुद्दा चर्चेत आला. निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक वलग्ना झाल्या, आश्वासने दिले. पण निवडणुकीच्या संपल्या की सोयीस्कर रित्या हा मुद्दा बाजूला पडत आहे. गेली दोन दशके हाच प्रकार सुरू असल्याने काही नेत्यांचा राजकीय फायदा देखील झाला आहे. काहींना धक्का देखील बसला आहे.
तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी या योजनेबाबत रक्तपाताची भाषा केल्यानंतर दिलगिरी व्यक्त केली. पण इचलकरंजी वासियांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळावे यासाठी पालकमंत्री नात्याने मी निश्चितच प्रयत्न करीन अशी आश्वासन मुश्रीफ यांनी दिले. सध्या ते राज्यातील एक वजनदार ज्येष्ठ मंत्री आहेत.
या योजनेसाठी त्यांनी पुढाकार घेऊन योग्य मार्ग काढण्याची जबाबदारी ते घेतील का? अशी विचारण्याची वेळ आली आहे. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी शहरात कृती समिती स्थापन करीत पाणी प्रश्न पेटता ठेवला होता. त्यातून नागरिकांत जागृती करण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र सद्या या प्रश्नावरील चर्चाच थांबली आहे. त्यामुळे पून्हा एकदा याप्रश्नी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. या प्रश्नाचा जाब राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेला विचारावा लागणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.