Sangali FRP News : सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखाने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु झाले आहेत. 15 कारखान्यांनी 24.98 लाख टन ऊसाचे गाळप केले असून 23.52 लाख क्विंटल साखर तयार झाली आहे. मात्र ऊस दराचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. दीड महिन्यानंतरही कारखान्यांकडून अद्याप ऊसबिले जमा करण्यात आलेली नाहीत. या कारखान्यांकडे सुमारे 600 कोटींची ऊसबिले थकली आहेत.
ऊस गाळपसाठी गेल्यानंतर 14 दिवसांत बिल जमा करणे बंधनकारक आहे, परंतु कारखान्यांनी ऊस दर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. सांगली जिल्ह्यातील Sangali FRP साखर कारखाने नोव्हेंबरच्या सुरुवालीच सुरू झाले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याचा फॉर्म्युला सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी स्वीकारण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने Swabhimani Shetkari Sanghatna केली होती.
परंतु, सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार 3 हजार 100 रुपये पहिली उचल देण्यावर ठाम होते. मात्र, दुष्काळ पट्ट्यातील कारखानदारांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कारखानदारांची मागणी अमान्य केली. त्यामुळे संघटनेने कारखानदारांना गतवर्षीचा साखर उतारा साडेबारा टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास पहिली उचल 3 हजार 250 रुपये, साडेबारा टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास 3 हजार 150 आणि ज्या कारखान्यांचा साखर उतारा 10 टक्के आहे त्या कारखान्यांनी 3 हजार 100 रुपये, असा शेवटचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
कारखानदारांनी 3 हजार 150 रुपये देण्यास सहमती दर्शवली. साडेबारा टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा 3 हजार 150 रुपये तर त्यापेक्षा कमी उतारा असलेल्या कारखान्यांनी 3 हजार 100 देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. परंतु, स्वाभिमानीने तो अमान्य केला. मात्र स्वाभिमानीने त्यांच्या मागणीचा रेटा कायम ठेवला. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी 26 डिसेंबरपर्यंत आम्ही निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे.
त्यामुळे ऊस दरासाठी 16 डिसेंबरला झालेली तिसरी बैठकी निष्फळ ठरली होती. परंतु कारखानदारांनी गतवर्षी तुटलेल्या उसापोटी तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर दिला आहे, त्यांनी 50 रुपये व ज्या कारखान्यांनी 3000 च्या आत दर दिला आहे, त्याच्याकडून 100 रुपये देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखाने प्रतिदिन 75 हजार टन गाळप करीत आहेत. आतापर्यंत 30 लाख टन गाळप झाले. साखर कारखान्यांनी प्रत्येकी 1 लाख ते 2 लाख 75 हजार टनांपर्यंत गाळप केले आहे. महिना उशीर झाल्याने 600 कोटींची ऊसबिले थकली आहेत. यात सर्व कारखान्यांची मिळून सहा कोटी रुपये व्याज बचत झाली आहे. मात्र वेळेत ऊसबिले न मिळाल्याने शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील व्याज वाढत आहे. त्यांची इतर देणी प्रलंबित असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी पुरता अडचणीत आला आहे.
राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
दीड महिना उलटूनही जिल्ह्यातील ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांना आजपर्यंत ऊसाची पहिली उचल मिळाली नाही. सर्वच कारखान्यांकडून ऊस नियंत्रण आदेश 1966’ नुसार गळितासाठी ऊस कारखान्यास दिल्यापासून 14 दिवसांत शेतकर्‍यांना एफआरपी दिली पाहिजे. त्यापेक्षा उशीर केल्यास 15 टक्के व्याजासह रक्कम देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार कारखान्यांनी व्याजासह बिले जमा करण्यास भाग पाडू, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
(Edited By : Umesh Bambare)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.