Karhad : "मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय तोडगा निघणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन सर्वसमावेशक तोडगा काढावा," असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला सुचवले. "ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी ओबीसी समाजाला 54 टक्के आरक्षण दिले, आम्ही ते कदापि विसरणार नाही," असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
करड येथे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी भुजबळांनी अभिवादन केले. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडताना त्यांनी शरद पवारांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, "पवारांनी ओबीसी समाजाला 54 टक्के आरक्षण दिल्याने समाजाला न्याय मिळाला. ती गोष्ट विसरता येणार नाही. त्या अर्थाने शरद पवार नेते आहेत. आम्ही त्यांच्यापासून दुरावलेलो नाही, राष्ट्रवादीचा एक गट सत्तेत सामील झाला आहे,"
"आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गावागावांमध्ये सुरू असलेले वातावरण चुकीचं आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पडणारी फूट योग्य नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक होणे गरजेचे आहे. सर्वांच्या मतानुसार कोणत्या मार्गाने जायचे, तेही ठरलं पाहिजे. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना मंडल आयोग लागू झाला. तो आयोग तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय व्ही. पी. सिंग यांनी स्वीकारला. त्यामुळे ओबीसींना 54 टक्के आरक्षण मिळाले. त्यामध्ये पावणे चारशे जाती आहेत. यापूर्वी २५० जाती होत्या. त्यात वाढ होत आहे. आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसीच्या जाती वाढत आहेत. त्याबद्दल कोणाला आक्षेप नाही," असे भुजबळ म्हणाले.
ओबीसीतून मराठा आरक्षण देणे...
भुजबळ म्हणाले, "ओबीसीतून मराठा आरक्षण देणे किती व्यवहार्य आहे, हे तपासण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण सर्वांचे तेच मत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विचारांची गरज आहे. मराठा समाज मोठा आहे. त्यामुळे राहिलेल्या १७ टक्क्यात आरक्षण शक्य वाटत नाही. त्यामुळे सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणत्या मार्गाने जायचं ते ठरवलं पाहिजे,"
Edited By : Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.