KDCC Election : राज्यातील जिल्हा बँकेतील प्रस्थापितांना सहकार विभागाचा न्याय, कोल्हापूर जिल्हा बँकेत मुश्रीफ, कोरेंची पुन्हा एंट्री

Kolhapur District Bank Election News : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकेतील सलग दहा वर्षे संचालक असणाऱ्यांना पुन्हा संचालक पदासाठी निवडणूक लढवता येणार नाही, असा नियम काढल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा बँकेसह राज्यातील जिल्हा बँकेतील राजकीय प्रस्थापितांना आणि खासदार, आमदारांना दणका बसला होता. मात्र, याच प्रस्थापितांना राज्याच्या सहकार विभागाकडून न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून हा कायदा अंमलात आला असला तरी राज्यातील सहकार कायद्यात या नियमाची तरतूद केली नसल्याने कोल्हापूर जिल्हा बँकेत पुन्हा एकदा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे यांच्यासह नव्या संचालकांची एंट्री दिमाखात होणार आहे. इतर जिल्ह्यांतील बँकांतदेखील दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या प्रस्थापितांना एंट्री मिळणार आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून या निवडणुकीपासून अलिप्त राहण्याची भाषा करणाऱ्या संचालकांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत लवकरच सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्पष्टीकरण देणार आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्हा बँकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या जिल्हा बँकांत सलग दहा वर्षे संचालक असणाऱ्या अनेक मातब्बरांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या नियमामुळे फटका बसणार होता.

कोल्हापूर जिल्ह्यात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, माजी खासदार निवेदिता माने, संजय मंडलिक, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर, भैया माने, संतोष पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक ए. वाय. पाटील यांच्यासह अन्य चार जणांना याचा फटका बसणार होता.

मात्र, राज्याच्या सहकार विभागाने सहकार कायद्यात या संदर्भात तरतूद केली नसल्याने त्याचा फायदा राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीत आमदार आणि खासदारांना मिळणार आहे. सध्या या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असून, लवकरच त्या संदर्भात निकाल येण्याची शक्यता आहे.

राज्याच्या सहकार कायद्यात दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याबाबत अशी कोणतीही तरतूद नसल्याने हा नियम लागू होऊ शकत नाही. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेची नियमावली सहकार कायद्यात तरतूद केल्याशिवाय लागू केली जाऊ शकत नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा बँकेत पुन्हा एकदा या संचालकांची एंट्री होऊ शकते.

दरम्यान, या निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांसह तब्बल नऊ संचालकांना जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवता येणार नाही, असे गृहीत धरून अनेकांनी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावर डोळा ठेवला होता. त्याची स्वप्ने अन्य संचालक आणि इच्छुक रंगवत होते. मात्र, या निर्णयामुळे अनेकांचे मनसुबे उधळणार हे नक्की झाले आहे.

राज्याच्या सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल केल्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय कोणत्याही जिल्हा बँकेवर लावता येत नाही. त्यामुळे विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत.