Kolhapur Politics Sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur Politics: वाद संपला! आरोप प्रत्यारोपांना फाटा; शिवसेना-भाजप नेत्यांचे मनोमिलन

Kolhapur district planning committee dispute resolved: जिल्ह्यात योजनांवरील ७० टक्के सोडून उर्वरित ३० टक्के निधीपैकी कोणाला किती निधी यावर गेले चार महिने विचारमंथन सुरू होते. त्यातून गेल्या १५ दिवसांपूर्वी तोडगा निघाला असून कोणीच फारसे ताणले नसल्याचे सांगण्यात येते.

Rahul Gadkar

Summary

  1. कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीतील जागा वाटपाचा वाद अखेर मिटला.

  2. शिवसेना व भाजप नेत्यांनी एकत्र बसून सामंजस्य साधले.

  3. महायुतीच्या स्थैर्यासाठी हे मनोमिलन महत्त्वाचे मानले जात आहे.

Kolhapur News: पालकमंत्री आणि सहपालकमंत्री यांच्या जिल्हा नियोजन समितीतील जागा वाटपात समान वाटणीवरून शिवसेना आणि भाजपा अंतर्गत घुमजाव सुरू होता. अखेर जिल्हा नियोजनाच्या निवड प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याने दोघांनीही समझोताची भूमिका घेतली आहे. मागील दहा दिवसांत या प्रकरणावर पडदा पडला असून पालकमंत्र्यासह सहपालकमंत्र्यांना समान वाटा मिळणार आहे.

सहपालकमंत्र्यांनाही त्या त्या जिल्ह्यात काही अधिकार दिले असल्यामुळे आता कामांना गती येणार आहे. जिल्ह्याच्या निधीमध्ये विरोधी पक्षाच्याही आमदार, खासदारांना समाविष्ट करून घेतल्यामुळे सर्वांची नाराजी दूर केली जाणार आहे.

राज्यात महायुतीचे सत्ता आल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची सूत्रे शिवसेनेला देण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पदाची जबाबदारी प्रकाश आबिटकर यांच्यावर सोपवली. पण जिल्ह्यावर वर्चस्व राखण्यासाठी भाजपकडून याला आव्हान देत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सहपालकमंत्री म्हणून माधुरी मिसाळ यांच्यावर जबाबदारी दिली.

जिल्ह्यात भाजपचे दोन आणि पाठिंबा दिलेले एक अपक्ष असे तीन आमदार असताना एकतर्फी सबकुछ शिंदेसेना होऊ नये याचीही काळजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये घेतलेली दिसली.

मात्र राज्यात ज्या तीन ठिकाणी सहपालकमंत्री नेमले आहेत, त्या ठिकाणी त्यांच्या अधिकाराबाबत संभ्रम होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडीमध्ये देखील समान अधिकार द्यावेत, अशा पद्धतीची मागणी भाजपकडून शिवसेनेकडे करण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेमधील अंतर्गत तणाव वाढला होता. त्यावर आता निर्णय झाला आहे.

जिल्ह्यात योजनांवरील ७० टक्के सोडून उर्वरित ३० टक्के निधीपैकी कोणाला किती निधी यावर गेले चार महिने विचारमंथन सुरू होते. त्यातून गेल्या १५ दिवसांपूर्वी तोडगा निघाला असून कोणीच फारसे ताणले नसल्याचे सांगण्यात येते. पालकमंत्री आबिटकर यांनी विरोधी खासदार, आमदारांनाही काही निधी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आरोप प्रत्यारोपांना फाटा मिळाल्याचे दिसून येते.

FAQ

Q1. कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीचा वाद कशावरून झाला?
जागा वाटपावरून शिवसेना-भाजपमध्ये मतभेद झाले होते.

Q2. वाद मिटवण्यासाठी काय पाऊल उचलले गेले?
दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी चर्चा करून सामंजस्य केले.

Q3. या वाद मिटल्याने काय परिणाम होईल?
महायुती सरकारला जिल्ह्यात अधिक स्थैर्य व बळ मिळेल.

Q4. यापुढे अशा वादांचा धोका आहे का?
चर्चा आणि समन्वय कायम ठेवल्यास वाद टाळले जाऊ शकतात.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT