माणदेश कॉरिडॉर : गोपीचंद पडळकरांची तोफ नागपूर अधिवेशनात धडाडणार

म्हसवड : म्हसवड, मासाळवाडी, धुळदेव व गारवड येथील जमिन व इतर सुविधांची केंद्र सरकारने वेळोवेळी जागेसह इतर सुविधांची पाहणी करुनच बेंगलोर- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर (बीएमईसी) मंजूर केला असताना तत्कालिन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जमीन व पाणी उपलब्ध नसल्याचा दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केला कसा, असा प्रश्न करून याप्रकरणी विधान परिषदेच्या नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची ग्वाही भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.

माळशिरस तालुक्यातील भानुदास सालगुडे पाटील, सोमनाथ (अण्णा)वाघमोडे, अजित बोरकर,शिवराज पुकळे,अमोल यादव सोमनाथ पिसे आदींनी आमदार गोपिचंद पडळकर यांची झरे (ता.आटपाडी ) येथे भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करुन माण व माळशिरस तालुक्यातील नियोजित बेगलोर मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरबाबत निवेदन दिले. यावेळी उपस्थितांच्या झालेल्या चर्चेत माणमध्ये पाणी, केंद्रीय रस्ते, वीज या समस्याच नाहित.

तसेच किमतीत स्वस्त व पडीक जमीन उपलब्ध आहे. याबराोबरच जमीन मालक स्वखुशीने जमिनी देऊ केली आहे. नियोजित कॉरिडॉरसाठी सरकारच्या मालकीचीही 314.06 हेक्टर क्षेत्र म्हसवड, मासाळवाडी, धुळदेव येथील खाजगी मालकीची 3246.79 हेक्टर व माळशिरस तालुक्यातील गारवड येथील जमीन मालकाने स्वखुशीने लेखी पत्राने संमत्तीने देऊ केलेली 1754.52 हेक्टर जमीन दिली आहे.

या क्षेत्राची पाहणी करुनच केंद्र सरकारने दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर धर्तीवर बेंगलोर-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर ( बीएमआयसी ) स्थापन करण्याचा निर्णय माण तालुक्यातील म्हसवड, मासाळवाडी व धुळदेव या तीन गावातील जमीन संपादन बाबत अधिसुचना सरकारने काढली मात्र गारवड गावच संशयास्पद रित्या वगळले. त्यानंतर या कॉरिडॉरसाठी जमीन व पाणी उपलब्ध नसल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी राज्य सरकारला सादर केला गेला कसा, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असा प्रश्न भानुदास पाटील व सोमनाथ वाघमोडे यांनी आमदार पडळकर यांचे समोर उपस्थित केला.

यावेळी आमदार पडळकर म्हणाले, सातारा, सांगली व सोलापूर या तीन जिल्ह्याच्या सीमेवरील दुष्काळी तालुक्याचा सर्वींगिन कायापालट व लाखोच्या संख्येने सुशिक्षित रोजगारासह नव उद्योजकांना या कॉरिडॉर इंडस्ट्रीयल मध्ये उद्योग सुरु करण्याची संधी हिरावून घेण्याचा हा प्रकार दिसुन येत आहे. सातारा,सांगली व सोलापुर जिल्यातील माण,आटपाडी, सांगोला,माळशिरस इत्यादी तालुक्याचा कायापालट करणारा हा बेंगलोर -मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर ठरणार आहे.

या कॉरिडॉरसाठी स्वखुशीने शेतकरी जमिन देण्यास तयार आहेत नियोजित कॉरिडॉर मधूनच दोन केंद्रीय रस्ते व त्यालगतच केंद्र सरकार प्रशस्त आळंदी-पंढरपुर पालखी उपलब्ध आहे.उरमोडी प्रकल्पाचे या नियोजित कॉरिडॉर लगतच्या राजेवाडी धरणात पाणी सोडले असुन हे धरण भरुन वाहत आहे. जिहे -कठापूर योजना पुर्ण झाली आहे.या योजनेचे पाणी माण नदीत सोडून ती वाहती ठेवण्यात येणार असताना पाणीटंचाईचा प्रश्न येतोच कसा.

या महत्वकांक्षी कॉरिडॉर इंडस्ट्रीयल साठी सर्व दुष्काळी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. तरी सुध्दा आमच्या आटपाडी तालुक्याच्या सिमेलगच माण व माळशिरस तालुक्यात होऊ घातलेल्या इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर ( बीएमआयसी ) संबंधित येत्या डिसेंबर महिन्यातील विधान परिषदेच्या अधिवेशनात हा प्रश्न मांडू असे आश्वासन श्री. पडळकर यांनी उपस्थितांना दिले.