आमदार राजेंद्र राऊत म्हणतात...आमदार, खासदारांना सरकारी भत्ते का द्यायचे?

बार्शी (जि. सोलापूर) : देशात अन् राज्यात विविध योजना, अनुदान, भत्ते सरकारकडून दिले जातात. पण, श्रीमंत व्यक्ती, खासदार, आमदार यांनी स्वतःहून शासकीय अनुदान, भत्ते घेऊ नयेत. त्याची सुरुवात लोकप्रनिधींपासून व्हायला हवी. आपणच आपला देश पोखरतोय, सरकारची फसवणूक न करता देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावा. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना आपण विनंती करणार आहोत, असे बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. (MLA Rajendra Raut says, Why give government allowances to MLAs and MPs?)

सामान्य कुटुंबांना शासकीय योजनांची मदत झालीच पाहिजे, या मताचा मी असून नेतेमंडळी, कारखानदार यांना का भत्ते द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करुन आमदार राऊत म्हणाले की, बार्शी आगारात मी अपंगांबद्दल बोललो. ते केवळ श्रीमंत अपंगांबद्दल बोललो होतो. पण, त्यांच्या भावना दुखावल्या असतील, तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो.

राऊत म्हणाले की, आज देशावर 80 लाख कोटी रुपयांचे, तर महाराष्ट्रावर 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कोरोना काळामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारीही होऊ शकलेल्या नाहीत. मिळालेल्या महसुलापैकी 70 टक्के खर्च प्रशासकीय यंत्रणेवर, 10 टक्के व्याजावर तर 10 टक्के अनुदान, सवलतींवर खर्च होत आहेत. उर्वरित 10 टक्क्यांमध्ये विकासकामे होत आहेत. भविष्यात चीन, पाकिस्तान, तालिबान, बांगलादेश यांच्यापासून संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. युद्ध झाले तर काय करायचे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.

दरवर्षी मी साडेतीन कोटी रुपये कर भरतो

रॉयल्टी, मुद्रांक शुल्क, जीएसटीच्या माध्यमातून मी स्वतः दरवर्षी तीन ते साडेतीन कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत कर भरतो, असे सांगून आमदार राजेंद्र राऊत म्हणाले की, एसटी महामंडळाचा संप, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या थांबल्या पाहिजेत. शासकीय मदत पोचत नाही, तेथे आपण व्यक्तीगत मदत करतो. सामान्य कुटुबांना मदत करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.