आमदार संग्राम जगताप यांचा महाविकास आघाडीला घरचा आहेर

अहमदनगर : राज्यातील एसटी कामगारांनी 3 नोव्हेंबर पासून काही एसटी महामंडळांच्या आगारांमध्ये काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. या कामगारांना आजपासून राज्यभरातील सर्व एसटी बस बंद ठेवल्या आहेत. महाविकास आघाडीतील ज्येष्ठ नेते एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करत आहेत. अशातच महाविकास आघाडीतील एका आमदाराने चक्क एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्या संपाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. MLA Sangram Jagtap opposes Mahavikas Aghadi's ST policy

अहमदनगर विभागीय एसटी कार्यालयासमोर आंदोलन करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी पाठिंबा दिला. तसेच त्यांना तुमचे प्रश्न विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत विलिनीकरण करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. आमदार संग्राम जगताप आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष माणिकराव विधाते, प्रा. अरविंद शिंदे, अभिजित खोसे व एसटीचे कर्मचारी उपस्थित होते.

या प्रसंगी आमदार संग्राम जगताप म्हणाले की, शासनामध्ये एसटी महामंडळ हे महत्त्वाचा घटक असून या पासून शासनाला उत्पन्न मिळत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या रास्त असून त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. दिवाळी सण उत्सवाच्या काळामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी ज्या आत्महत्या केल्या आहे. त्या दुःखदायी व मनाला वेदना देणाऱ्या आहेत. या राज्यात मोटार वाहन प्रवासाची सुविधा नव्हती तेव्हा प्रवाशांना एसटीनेच सुविधा उपलब्ध करून दळणवळणाचा मार्ग सुखकर केला.

आता आपण 21व्या शतकात आलो आहोत. कोरोनाच्या संकट काळातही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन दिली. याच बरोबर मालवाहतुकीचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली. ही सेवा उपलब्ध करुन देण्यात कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. तरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने विधीमंडळात हा प्रश्न मांडण्यासाठी पत्र देऊन आवाज उठविणार आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिली.

अधिकारी शासनाचे कर्मचारी मंडळाचे

कोरोना काळात सेवा बाजवताना 306 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. आतापर्यंत 38 कर्मचाऱ्यांनी मानसिक त्रासातून आत्महत्या केली. शेतकऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. कर्नाटक सरकारने तेथील एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण केले. त्यांमुळे तेथील एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार दुप्पट झाला आहे. एसटी महामंडळातील अधिकारी हे राज्य शासनाचे सेवक आहेत. परंतु कर्मचारी हे महामंडळाचेच सेवक आहेत. आता हा संप राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी हाती घेतला आहे. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही यावर ठाम आहोत. सर्व पक्षांच्या एसटी संघटना आंदोलनात उतरल्या आहेत.