Zadani Land Case : झाडाणीप्रकरणी आयुक्तांसह तिघांना नोटीस; 11 जूनला साताऱ्यात सुनावणी

Satara Zadani Land Case : महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी येथील तब्बल 620 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी खरेदी केल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. याप्रकरणी अहवाल प्राप्त झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली आहे. याप्रकरणी 11 जून रोजी सकाळी अकरा वाजता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेत यादिवशी उपस्थित न राहिल्यास जास्तीची जमीन सरकारकडे जमा करण्याची कार्यवाही सुरु करेल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या लढ्याला यश आले आहे. 'सह्याद्री वाचवा' या सुशांत मोरे यांनी सुरु केलेल्या मोहिमेतंर्गत झाडाणी येथील 620 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी खरेदी केल्याचे तसेच अनधिकृत रिसॉर्ट बांधल्याचे माहिती अधिकाराच्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसह विविध ठिकाणी निवेदन देऊन याबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मोरे यांनी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमून वाईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनीही दरे गावी आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

आता याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली आहे. याप्रकरणी 11 जून रोजी सकाळी अकरा वाजता अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या सुनावणीस त्यांनी कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित रहावे, असे म्हटले आहे. या सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्यास जमीन धारणेची कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त धारण केलेली जमीन सरकारकडे जमा करण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे.