राज्य मंत्रीमंडळातील ओबीसी नेत्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा

कर्जत ( अहमदनगर ) : जो पर्यंत ओबीसीं समाजाचा इम्पिरीकल डाटा राज्य सरकार देत नाही, तो पर्यंत राज्य निवडणुकांच्या घोषित निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही हस्तक्षेप करून चालणार नाही. असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी संदर्भातील महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. यावर भाजपचे ( BJP ) प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे ( Ram Shinde ) यांनी महाविकास आघाडीवर ( Mahavikas Aghadi ) जोरदार टीका केली आहे. OBC leaders in the state cabinet should resign immediately

राम शिंदे म्हणाले, न्यायालयात ओबीसी संदर्भातील याचिका प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळलेली आहे. मागील 10 महिन्यांपासून वारंवार सर्वोच्च न्यायालय सांगत होते, की हा इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारने द्यायचा आहे, पण पुन्हा पुन्हा राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारला फटकारले आहे.

ते पुढे म्हणाले, हे ओबीसींवर अन्याय करणारे सरकार आहे आणि हे सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करतेय. ते आठ वेळा सुनावणी झाल्यावर देखील राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. याची किंमत राज्य सरकारला भविष्यात मोठ्या प्रमाणात मोजावी लागणार आहे. कारण ओबीसींवर अन्याय करणारे हे सरकार आहे. या सरकारने ओबीसींसाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. न्यायालयात वकील न देणे, सुनावण्यांना हजर न राहणे अशा प्रकारे कृत्य केले आहे. राज्य सरकारमध्ये असलेल्या ओबीसी नेत्यांनी आता तातडीने राजीनामे दिले पाहिजेत. ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण केले पाहिजे ही माझी मागणी आहे, अशी खोचक टीका राम शिंदे यांनी केली.