प्रशांत बंब म्हणाले, सरपंच जनतेतूनच यायला हवा...

अहमदनगर - हिवरे बाजार ( ता. नगर ) येथे सरपंच परिषद मुंबईतर्फे राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा आदर्शगाव योजना संकल्प व प्रकल्प कृती समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांच्या हस्ते झाला. या प्रसंगी बोलताना भाजपचे आमदार प्रशांत बंब ( Prashant Bamb ) यांनी सरपंच जनतेतूनच निवडावेत असे म्हणत राज्य सरकारच्या धोरणावर टीका केली. ( Prashant Bamb said, Sarpanch should come from the people ... )

या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला भाजपचे माजी मंत्री तथा आमदार सुरेश धस, आमदार प्रशांत बंब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नीलेश लंके, अंमलबजावणी संचालनालयाचे सहआयुक्त उज्ज्वलकुमार चव्हाण, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रशांत बंब म्हणाले, मी सुद्धा सरपंच होतो. म्हणून मी आमदार होऊ शकलो. सरपंच म्हणजे गावाचा प्रमुख. केंद्र व राज्य सरकारचा निधी ग्रामपंचायतींपर्यंत जातो. एवढे मोठे पद सरपंचाचेच असते. खासदार, आमदारांपेक्षाही जास्त 'पावर' ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचांना आहे.

ते पुढे म्हणाले की, गावातील अधिकारी, शिक्षक, प्रशासकीय कर्मचारी गावात राहण्याची सक्ती करायला हवी. तसा कायदा आहे. 98 टक्के अधिकारी, शिक्षक जवळच्या शहरात राहतात. त्यामुळे गावात विकास होत नाही. ज्या शाळेत शिक्षक काम करतात. त्या शाळेत ते त्यांची मुले शिकवत नाहीत. सर्व शिक्षक व अधिकारी खोटी कागदपत्रे दाखवून शासकीय सुविधा घेत आहेत. घटनेने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गावात रहायला लावले आहे. कारण त्यातून गावात आर्थिक विकास होतो. सरपंचाचे काम लग्न समारंभात उपस्थित राहणे नाही तर गावचा विकास करणे आहे.

माणसाला लागते त्यापेक्षाही तीनपट अधिक पाणी पावसाद्वारे मिळते. मात्र ते अडविले जात नाही. समन्यायी पाणी वाटप हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे. भारताने शेतीकडे जास्त लक्ष दिले असते तर पेट्रोलियम पदार्थ देशात तयार झाले असते. ग्रामपंचायत स्वयत्त संस्था आहे. प्रत्येक कार्यालयाकडून कर घेता येतात. महावितरणचे रोहित्र व इतर कार्यालयावरही ग्रामपंचायतीने कर लावायला हवा. मात्र त्याला राज्य सरकार परवानगी देत नाही. कर वसूल केला आणि तो योग्य पद्धतीने वापरला तर तुम्हालाही लोक आमदार करतील.

गाव खेड्यांचे रस्ते शहरांना जोडण्याला प्राथमिकता द्यायला हवी. सरकारकडे कधीही पैशाची कमी नसते. रस्त्यांसाठी पाठपुरावा व्हायला हवा. सीएसआर फंडाचा उपयोग करून घ्यायला हवा. त्यातून ग्रामविकास शक्य आहे. सीएसआर फंडाचा उपयोग मी माझ्या गावातील विकासकामांसाठी केला.

सरपंच जनतेतूनच व्हायला हवा. नगरसेवकांकडून नगराध्यक्ष निवडणे अथवा ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडणे यात प्रत्यक्ष लोक सहभाग येत नाही. प्रत्यक्ष जनतेतून सरपंच निवडला गेल्यास तो सरपंच जनतेचा असतो. तो योग्य प्रकारे काम करू शकतो. मात्र ज्या सरकारने तोही नियम बदलून टाकला आहे, अशी खोचक टीकाही प्रशांत बंब यांनी केली.