Kolhapur News: साहेब! तुम्हीही मनावर घ्या! विकासकामातील लोकप्रतिनिधींचा राजकीय हस्तक्षेप कमी करा

Kolhapur News: ऐन नवरात्रीच्या काळात देशभरातील भाविक करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनाला येत असतात. मात्र या सर्व पर्यटकांना आणि भक्तांना शहरातील रस्त्यांचा त्रास होत आहे. लोक प्रतिनिधीकडे या संदर्भात तक्रारी जात आहेत. मात्र वर्षानुवर्षे या परिस्थितीचा सामना कराव्या लागणाऱ्या कोल्हापूर शहरवासीयांच्या भावना नाहीत का? आपणही कधीतरी रस्त्यावर उतरून ठेकेदाराने काम नीट केली आहेत का? अधिकाऱ्यांनी कामा संदर्भात पाहणी केली आहे का? जर चुकीची कामं झाली आहेत तर थेट कारवाई का केली नाहीत? ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्ट का केले नाही.

महापालिकेत अनेक कामात गैरप्रकार असल्याचं वेळोवेळी स्पष्ट झाला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या वर हक्कभंग का आणला नाही? राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकारी आणि ठेकेदारांची कुचंबना होते का? हे सर्व प्रश्न सोडून कोल्हापूर शहराला दर्जेदार रस्ते मिळावेत. यासाठी साहेब आता तुम्हीही मनावर घ्या. अशी म्हणायची वेळ कोल्हापूरकरांवर आली आहे.

कोल्हापूर शहरासाठी 100 कोटी रस्त्यांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यातील जवळपास 22 ते 30 कोटींचीच रस्त्यांची कामं झाली आहेत, अशी माहिती समोर आली. मात्र झालेली कामं देखील दर्जेदार नाहीत. वर्षानुवर्षे कोल्हापूर शहरच नव्हे तर उपनगरातील रस्त्यांची अवस्था देखील दयनीय आहे. इथं धार्मिक पर्यटनासाठी येणाऱ्या भाविकांना त्रास होत आहे. त्यामुळं कोल्हापूरचे नाव बदनाम होत आहे.

रस्त्यांसाठी लोकप्रतिनिधींनी जीव तोडून निधी आणायचा आणि काम कोणाकडं द्यायचं यावरुन राजकारण करायचं. त्यातूनच रस्त्यांचं काम किती दर्जेदार होतं हे कोल्हापूरकर अनुभवत आहेत. कोल्हापूर शहरात ज्या ठिकाणी रस्त्यांची कामे झाली त्यातील काही ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी रस्ते उखडले आहेत. डोळ्यासमोर रस्ते उखडलेले दिसत असताना देखील ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना जाब का विचारला जात नाही? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.

पण या अधिकाऱ्यांच्या पाठीमागे कोण आहे? एखादा अधिकारी गैरमार्गाने आणि अकार्यक्षमता दाखवत असेल तर त्याची पाठराखण कोणता लोकप्रतिनिधी करतो? हे कळणं गरजेचं आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेतील काही अधिकारी अकार्यक्षम आणि गैरप्रकार करत असल्याचं आढळून आल्यास त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई, अल्टिमेटमही आता नकोच थेट कारवाई करावी. इतकंच नव्हे तर त्यांच्यावर थेट हक्कभंगाची करावाई करावी. ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावं, हे लोकप्रतिनिधींनी केलं तर इथला रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागायला वेळ लागणार नाही.