पुणतांब्याचे शेतकरी पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात : राज्य सरकारला सात दिवसांचा ‘अल्टीमेटम’

अहमदनगर - राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळपाविना शेतात आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा पुणतांब्यात शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांनी आज पुणतांब्यात ग्रामसभा घेऊन मागण्यांचा ठराव करण्यात आला. तसेच आंदोलनाची पुढील रुपरेषा ठरविण्यात आली. या ठरावाच्या प्रती तहसीलदारामार्फत राज्य व केंद्र सरकारला पाठविल्या जाणार आहेत. ( Punatamba farmers in agitation again: Seven days ultimatum to state government )

राज्य व केंद्र सरकारने शेतकरी प्रश्नांची सात दिवसांत दखल घेऊन सोडवणूक करावी. 31 मे पर्यंत प्रश्न सोडवले नाही तर 1 जूनपासून पाच दिवस गावकरी धरणे आंदोलन करतील. त्यानंतरही सरकारच्या कोणत्याही वाटाघाटीची दखल घेतली जाणार नाही तर मात्र सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावीच लागेल असे आंदोलन करु असा इशारा देत पुणतांबा (ता. राहाता) येथील ग्रामसभेत शेतकरी प्रश्नांबाबतचे ठराव घेतले. उद्या (मंगळवारी) तहसीलदारांमार्फत शासनाला ग्रामसभेतील ठराव पाठवले जाणार आहेत. (Puntamba Farmers News)

पाच वर्षांपूर्वी एतिहासिक संप पुकारुन देशात चर्चेत आलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावकरी पुन्हा शेतकरी प्रश्नांवर आक्रमक झाले आहेत. आज (सोमवारी) सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा झाली. आडीचशे पेक्षा अधिक नागरिक, महिला, शेतकरी ग्रामसभेला उपस्थित होते. ग्रामसभेत डॉ. धनंजय धनवटे यांच्यासह संजय धनवटे, माजी सरपंच मुरलीधर थोरात, सर्जेराव जाधव, प्रताप वहाडणे, सुभाष वहाडणे, निकिता जाधव, अनिल नळे, बाळासाहेब चव्हाण, धनंजय जाधव, नामदेव धनवटे, दत्ता धनवटे यांच्यासह इतरांनी आपले मत मांडले.

आजच्या ग्रामसभेतील ठराव उद्या मंगळवारी (ता. 24) तहसीलदारामार्फत सरकारला पाठवले जाणार असून 30 मे पर्यंत मागण्या सोडवण्याची विनंती केली आहे. सात दिवसात मागण्याची दखल घेतली नाही तर 1 जून पासून पाच दिवस गावांत धरणे अंदोलन केले जाईल. त्यानंतही दुर्लक्ष केले तर मात्र सरकारला दखल घ्यायलाच भाग पाडणारे अंदोलन उभारले जाईल. त्याची व्याप्ती राज्यभर असेल आम्ही काय आंदोलन करू हे पाच तारखेलाच जाहीर करु असे येथे स्पष्ट करण्यात आले.

महिला शेतकरी भावूक

पुणतांब्याच्या ग्रामसभेत नलिनी धनवटे या महिला शेतकऱ्यांनी ऊस तोडण्यासाठी साखर कारखान्यांचा दारे झिजवली, पण ऊस तोडलाच नाही. ऊस जागेवर वाळला, मोठे आर्थिक नुकसान झाले याची आपबिती सांगताना डोळ्यात पाणी आले. ‘‘आमचा तीन एकर ऊस आहे. सारं त्या उसावरच अवलंबून आहे. सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे लक्ष देणार आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत आगामी काळात या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

ग्रामसभेतील ठराव

- उसाला एकरी एक हजार रूपये अनुदान द्यावे, शिल्लक ऊसाला हेक्टरी दोन लाख रूपये द्यावे.

- कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा. कांद्याला प्रती क्विंटल पाचशे रूपये अनुदान द्यावे.

- शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्णदाबाने विज मिळावी. थकीत वीजबिल माफ झाले पाहिजे.

- कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी. सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी त्यासाठी आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा.

- 2017 साली केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. नियमित कर्ज भरणारांचे अनुदान दिले जावे.

- दुधाला उसाप्रमाणे एआरपी लागू केला जावा. दुधाला कमीतकमी चाळीस रूपये दर दिला जावा. खाजगी दुध संकलन केंद्रात होणारी लुट थांबवावी.

- वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई दिली जावी. शेतकरी आंदोलनात दाखल गुन्हे मागे घेतले जावे. वन हक्क कायद्या नुसार आदिवासींना जमीनी नावावर केल्या जाव्या.