Pune PWD farmer compensation case sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Land Compensation : शेतकऱ्यांना मोबदला न देणाऱ्या PWD ला न्यायालयाचा दणका, कार्यालयावर जप्ती; मोठ्या कारवाईने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

Court Action Against Pune PWD Over Farmers Unpaid Compensation : शेतकऱ्यांनचा वाढीव मोबदला न देणं पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चांगलंच भोवलं असून कार्यकारी अभियंत्याची खुर्ची अन् संगणक जप्त करण्यात आले आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर मोठी नामुष्की ओढावली आहे.

Sudesh Mitkar

Pune News : रस्ता रुंदीकरण आणि संपादनानंतर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. लोणी काळभोर येथील रस्ता संपादनाच्या वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम १८ शेतकऱ्यांना अदा न केल्यामुळे दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (दक्षिण विभाग) कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयातील साहित्यावर जप्ती आणण्यात आली. खुद्द कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची, कॉम्प्युटर आणि एसी जप्त झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

लोणी काळभोर परिसरातील 'मिसिंग लिंक'च्या रस्त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाने दिलेला मोबदला अत्यंत तोकडा असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी योग्य भरपाईसाठी पुणे दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती.

याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले होते. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाकडून रकमेची अदाकारणी झाली नाही. अखेर या प्रकरणात १२ अर्जांवर गेल्या वर्षी न्यायालयाने जप्ती वॉरंट जारी केले होते.

साहित्याची न्यायालयीन जप्ती

वारंवार संधी देऊनही वाढीव रकमेचा धनादेश न मिळाल्याने न्यायालयाच्या बेलिफ आणि संबंधित वकिलांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी न्यायालयातर्फे थेट कार्यालयातील साहित्याची जप्ती सुरू करण्यात आली. यामध्ये कार्यकारी अभियंत्यांची मुख्य खुर्ची, १५ पेक्षा अधिक संगणक, ३० पेक्षा अधिक खुर्च्या, १५ हून अधिक प्रिंटर आणि सुमारे ७ एअर कुलर जप्त करून न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

रक्कम मिळेपर्यंत जप्ती कायम राहणार!

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची संपूर्ण वाढीव भरपाईची रक्कम व्याजासह अदा केली जात नाही, तोपर्यंत जप्त केलेले हे साहित्य बांधकाम विभागाला परत केले जाणार नाही. त्यामुळे जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नाहीत, तोपर्यंत अधिकाऱ्यांना 'विना खुर्ची आणि विना संगणक' कारभार चालवावा लागणार आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ही नामुष्की ओढवल्याची चर्चा आता राजकीय व प्रशासकीय गोटात रंगली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT