राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, आदिवासींच्या जमीन खरेदीमध्ये मोठा गोंधळ...
शिर्डी ( जि. अहमदनगर ) - सध्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. आदिवासींच्या जमिनी बिल्डर लाटत आहेत. यात मुद्रांक शुल्कमध्ये मोठा गोंधळ असल्याचा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील ( Radhakrishna Vikhe Patil ) यांनी विधानसभेत केला. ( Radhakrishna Vikhe Patil said, big confusion in tribal land purchase ... )
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, मुद्रांक शुल्‍क आणि रेडिरेकनरचे दर कमी करून महसूल विभागाने केवळ बिल्डर लॉबीचे हित जोपासण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍यामुळे सरकारचे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्‍याचा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. (Radhakrishna Vikhe Patil Latest News)
ते पुढे म्हणाले की, आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्‍याच्‍या बाबतीतही गोंधळ झाल्‍यामुळे, याविरोधात न्‍यायालयात जाण्‍याचा इशारा आमदार विखे यांनी दिला. मुद्रांक शुल्‍क आणि रेडिरेकनरचे दर कमी केल्‍यानंतर आणि प्रीमियममध्‍ये सूट दिल्‍यानंतर किती सामान्‍य माणसांना घरे मिळाली? की फक्‍त बिल्डर लॉबीनेच आपले खिसे भरले, याची सभागृहात एकदा माहिती द्या, अशी मागणी विखे यांनी केली.
महसूल विभागातील अनागोंदी कारभारावर जोरदार टीका करून, या विभागातील कारभारावर आमदार विखे यांनी ताशेरे ओढले. आमदार विखे म्हणाले, की राज्‍याच्‍या ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्‍यास महसूल विभागच जबाबदार असून, या विभागाने वाळूमाफियांना मोकळे रान करून दिले. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्‍यात महसूल विभाग अपयशी ठरला. वाळूच्‍या बाबतीत सरकार काही तरी धोरण जाहीर करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तीन ते पाच वर्षांच्‍या कालावधीचे करार करण्‍याचे निर्णय घेऊन वाळूमाफियांना मुभाच दिली. गौण खनिज उत्‍खननाच्‍या माध्‍यमातून सरकारला किती उत्‍पन्‍न मिळाले, हे एकदा जाहीर करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केली.
राज्‍यात आदिवासींच्या जमिनी खरेदी-विक्रीच्‍या व्‍यवहारात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला. याबाबत आमदार विखे यांनी काही नावांची यादीच सभागृहात वाचून दाखविली. या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करण्‍याची मागणी करून, वेळप्रसंगी आपणच न्‍यायालयात जाणार असल्याचा इशारा त्‍यांनी दिला.
अहमदनगर, नाशिक जिल्‍ह्यांतील जिरायती भागाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्‍या कालव्‍यांची कामे निधीअभावी रखडत असून, कालव्‍यांवर एकूण 116 कामे अजूनही पूर्णत्‍वास जाणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत 2024 पर्यंत सरकार लाभक्षेत्रात पाणी कसे पोचविणार? जलसंपदा विभागाने सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला असून, त्यास जलसंपदामंत्र्यांनी तातडीने मान्‍यता द्यावी.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.